बेघरांसाठी रात्रनिवारा उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्यानुसार पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या पालिकांना एक लाखामागे एक अशी पाच रात्रनिवारागृहे उभारण्याबाबतच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत आदेश देण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबईत पालिकेतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या रात्रगृह निवाऱ्यांसाठी निधी व जागा उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.
‘होमलेस कलेक्टिव्ह’ या संस्थेतर्फे करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.
मुंबईपुरत्या मर्यादित असलेल्या या याचिकेची व्याप्ती वाढवत न्यायालयाने मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या पालिकांना लाखामागे एक अशी पाच रात्रनिवारागृहे उभारण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचे निर्देश द्यावे, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तर रात्रनिवारागृहे उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जात असल्याचे मात्र निधी आणि जागेअभावी ते उभारण्यात अडचणी येत असल्याचे मुंबई महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर या रात्रनिवारागृहांसाठी निधी व जागा उपलब्ध करण्याबाबत राज्य सरकारला आदेश दिले. मुंबईतील अस्तित्वात असलेल्या रात्रनिवारागृहांची नेमकी स्थिती काय आहे याच्या पाहणीसाठी न्यायालयाने दोन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी या रात्रनिवारागृहांना भेटी देत तिथे आढळलेल्या परिस्थितीचा लेखाजोखा न्यायालयात सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
