झोपडीधारकांना मोफत घरे उपलब्ध करणे अयोग्य; सरकारच्या धोरणावर उच्च न्यायालयाचे पुन्हा एकदा बोट

त्याचप्रमाणे, मुंबईतील २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले असून त्यानंतर सरकारने ही मुदत वाढवलेली नसल्याबाबत न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. तसेच, सरकार ही भूमिका पुढेही कायम ठेवेल, अशी आशा न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली. तथापि, हे धोरण केवळ मुंबईपुरते मर्यादित आहे की राज्यातील अन्य शहरांनाही लागू आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारकडे केली व त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तसेच, कायद्याच्या पुनरावलोकनाचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले होते. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे त्यावर सध्या विशेष सुनावणी सुरू आहे.

या प्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मुंबईतील झोपडपट्ट्यांची संख्या, झोपु योजनेंतर्गत त्यांना दिली जाणारी मोफत घरे, पायाभूत सुविधांवर येणारा ताण याबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करून मुंबईत झोपड्याच राहणार नाहीत अशी योजना अंमलात आणण्याबाबत विचार होणे गरजेचे असल्यावर न्यायालयाने यावेळी भर दिला. मुंबईत झोपडपट्ट्या ही एक गंभीर समस्या बनली आहे.

परराज्यातून मुंबईत येणाऱे बहुतांश नागरिक झोपड्यांमध्ये राहतात. पुढे, सरकारी धोरणाचा फायदा म्हणून त्यांना मोफत घरे दिली जातात. परंतु, यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण येतो. त्यामुळे, यापुढे झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करताना त्यांना पूर्णपणे मोफत घरे उपलब्ध मिळणार नाही, याचा विचार व्हायला हवा. त्याचाच भाग म्हणून त्यांच्याकडून विशिष्ट रक्कम घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले, त्याचवेळी, मुंबईतून झोपड्या किंवा झोपडपट्ट्या हद्दपार करण्यासाठी विशिष्ट योजना राबवण्याची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. भाड्याने घर उपलब्ध करणे किंवा सामूहिक गृह योजनेसारख्या योजना राबवून ही समस्या दूर करण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.