मधु कांबळे, लोकसत्ता
मुंबई : मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कुणबी म्हणून ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत किंवा सापडतील त्यांना व त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांना सरसकट जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली जात असली तरी, त्यात राज्य सरकारचाच कायदा आडवा येणार आहे. केवळ वडिलांकडील रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे कायदेशीर बंधन आहे. २००१ मध्ये त्यासंबंधीचा कायदा करण्यात आला आहे.
मराठा समाजाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला व संवेदनशील असा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना सरसकट कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्यात यावीत, अशी नवी मागणी पुढे आली आहे. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ही मागणी लावून धरली आहे.
राज्यात शासकीय, निमशासकीय नोकऱ्यांमधील व शिक्षणसंस्थांमधील प्रवेशातील आरक्षणासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास प्रवर्ग यांना प्रथम मूळ जातीचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. त्यानंतर पडताळणी समितीकडून त्याची वैधता तपासावी लागते, त्यानंतरच आरक्षणाचा लाभ दिला जातो. राज्य सरकारने त्यासाठी कायदा केला आहे. राज्यात २००१ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू आहे.
हेही वाचा >>> प्रत्येकी १२ जागांचा ‘वंचित’चा ठराव; ‘मविआ’कडे समान जागांची मागणी
या कायद्याच्या अनुच्छेद १८ (१) नुसार राज्य सरकारने नियम तयार केले असून १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी त्यासंबंधीची अधिसूचना प्रसृत करण्यात आली आहे. त्यात पडताळणी समितीने दिलेले अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्यास तो महत्त्वाचा पुरावा मानून सक्षम प्राधिकाऱ्याने जातीचे प्रमाणपत्र निर्गमित करावे, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी कोणत्याही मागास जातीच्या उमेदवाराला फक्त वडिलांकडील रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना जातीचे व वैधता प्रमाणपत्र देणे, कायद्याने बंधनकारक आहे. सरसकट सर्वच नातेवाईंकाना जातीचे प्रमाणपत्र देत येत नाही.
मातृसत्ताक समाजाचा अपवाद
जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र केवळ वडिलांकडील रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना देण्याचा कायदा किंवा नियम हा पितृसत्ताक प्रथा-परंपरेने प्रभावित आहे. मात्र मातृसत्ताक प्रथा-परंपरा असलेल्या कोल्हाटी व डोंबारी या समाजाला त्यातून वगळण्यात आले आहे. वंशावळीची विचारणा न करता त्यांच्या मुलांना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यासंबंधीचा शासन आदेशही २४ फेब्रुवारी २००९ रोजी काढण्यात आला आहे.
