कुलगुरूकेंद्री व्यवस्थेच्या आग्रहाविषयी मात्र धोक्याची घंटा
एकाच विद्यापीठाच्या विविध विषय विभागांमधूनच नव्हे तर राज्यातील वेगवेगळ्या विद्यापीठांमधून एकाच वेळी शिकण्याची संधी देण्याबरोबरच पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अनुक्रमे तीन किंवा दोन वर्षांतच पूर्ण करण्याचे बंधनही विद्यापीठांना झुगारून देता येईल, अशा प्रकारच्या क्रांतिकारी शैक्षणिक बदलांची अपेक्षा नव्या २०१५च्या ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाती’ल विधेयकात व्यक्त करण्यात आली आहे. परंतु, अर्थात या विधेयकाने प्रशासकीय कामकाजात कुलगुरूकेंद्री व्यवस्थेचा आग्रह धरल्याने त्याचे बरेवाईट परिणामही भोगावे लागतील, अशी धोक्याची घंटा शिक्षणतज्ज्ञांकडून वाजविण्यात येत आहे.
बीकॉम, बीएससी, बीए, बीई पदवी म्हटली की तीन किंवा चार वर्षांत आणि एमए, एमकॉम, एमएससी ही पदव्युत्तर पदवी दोन वर्षांतच पूर्ण करायची असे बंधन सध्याच्या शैक्षणिक व्यवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांवर आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांना आपला अभ्यासक्रम त्यांच्या सोयीनुसार पूर्ण करण्याची मुभा देण्याचे अधिकार नव्या विद्यापीठ अधिनियमांमुळे विद्यापीठांना मिळणार आहे. त्यामुळे, एखादा अभ्यासक्रम वेळेआधीही विद्यार्थ्यांना पूर्ण करता येईल. तर गरज वाटल्यास उसंत घेऊनही त्याला त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण करता येणार आहे. सोमवारी मांडण्यात आलेल्या विधेयकात विद्यापीठांच्या विद्वत परिषदेला अनेक अधिकार बहाल करून राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात पुढारलेपण आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या शिवाय राज्यातील उच्चशिक्षण उच्चशिक्षणाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याबाबत विचार करण्यात आला आहे. थोडक्यात विद्यापीठांच्या प्रशासकीय किंवा आर्थिकच नव्हे तर शैक्षणिक धोरणांबाबत नव्या विधेयकात क्रांतिकारी विचार मांडण्यात आले आहेत.
कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू द. ना. धनागरे यांनी विद्यापीठांच्या अधिसभेबरोबरच व्यवस्थापन, विद्वत परिषद, अभ्यास मंडळ आदी प्राधिकरणांवरील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची संख्या कमी करण्याबाबत चिंता व्यक्त केली. ‘विद्यापीठ लोकतंत्रात्मक पध्दतीने चालविले गेले पाहिजे. त्यात कुलगुरू हा विद्यापीठाचा अधिकारी म्हणून कार्यरत असतो. तो म्हणजे ‘अधिकार’ नाही. त्यातून तो प्रामाणिकपणे काम करीत असला तर काहीच प्रश्न नाही. परंतु, त्याने आपले अधिकार एकाधिकारशाहीने वापरल्यास त्याचे वाईट परिणाम पुढील पाच वर्षे विद्यापीठाला भोगावे लागतील. खरेतर जुन्या कायद्याच्या माध्यमातून अनेक चांगले बदल करता येणे शक्य आहेत. तरिही नव्या कायद्यांचा आग्रह करून व्यवस्थेत ढिसाळपणा आणि अस्पष्टता आणणे कितपत संयुक्तिक आहे,’ असा सवाल त्यांनी केला.
