मुंबई : पुढील वर्षीचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक व्हावा यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने आयोजित केलेली बैठक गुरुवारी निष्पळ ठरली. प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींना पर्याय द्यावा या मागणीवरच या चर्चेचे घोडे अडले. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिनिधींबरोबर एक बैठक आयोजित करावी व याविषयाबाबत तोडगा काढावा अशी मागणी करीत आजची बैठक गुंडाळण्यात आली.
गणेशोत्सवाला अद्याप खूप वेळ असला तरी मुंबई महापालिका प्रशासनाने त्यादृष्टीने नियोजनाला सुरुवात केली आहे. पुढील वर्षीचा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक व्हावा याकरीता मुंबई महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. यादृष्टीने नियोजन कसे करता येईल याबाबत गुरुवारी पूर्वतयारीची एक बैठक पार पडली. या बैठकीला मूर्तिकारांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, सार्वजिनिक गणेशोत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी तसेच गणशोत्सव समन्वय समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र तरीही या बैठकीत पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाबाबत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. त्यामुळे पीओपीच्या मूर्तींना पर्याय द्यावा हीच जुनी मागणी रेटत ही बैठक कोणताही निर्णय न होता संपली. या बैठकीला गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड. नरेश दहिबावकर, माजी आमदार विनोद घोसाळकर, श्री गणेश मूर्तिकला समितीचे वसंत राजे उपस्थित होते.
हेही वाचा >>>बेकायदा राजकीय फलकांची वाढती संख्या भयावह; राजकीय पक्षांना अवमान नोटीस बजावताना उच्च न्यायालयाची उद्विग्नता
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपीच्या मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. बंदी घालून चार वर्षे झाली तरी सार्वजनिक मंडळे आणि मूर्तिकार यांना पीओपीच्या वापरापासून परावृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिका, राज्य सरकार यांच्या भूमिकेवर वारंवार ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तोंडावर दरवर्षी पीओपी बंदीचा विषय पुन्हा चर्चेत येत असतो. यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पीओपी बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केले होते. २०२४ च्या गणेशोत्सवातही पीओपी बंदीची अंमलबाजवणी पूर्णतः होऊ शकली नाही. त्यामुळे पुढील वर्षातील गणेशोत्सव हा पर्यावरणपूरक कसा करता येईल याबाबत गुरुवारी बैठक बोलवण्यात आली होती. परंतु, या बैठकीत मर्तिकार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि गणेशोत्सव समन्वय समितीचे प्रतिनिधी यांच्यात एकमत होऊ शकले नाही.
मुंबईत सुमारे दहा हजाराहून अधिक सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळे आहेत. तसेच दरवर्षी सुमारे दोन लाख घरगुती गणेशमूर्ती असतात. मुंबईतील उंच गणेशमूर्ती पाहण्यासाठी लाखो भाविक गणेशोत्सवात मुंबईत येतात. त्यामुळे कोट्यावधींची उलाढाल होते. पीओपीच्या मूर्तींना पर्याय न दिल्यास गणेशोत्सवावर अवलंबून असलेल्यांचा रोजगार बुडेल. त्यामुळे पीओपीला सक्षम पर्याय देण्यासाठी सीपीसीबीच्या अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घ्यावी, अशी मागणी समन्वय समितीने केली.
दरम्यान, मूर्तिकारांच्या संघटनेचे वसंत राजे यांनी पीओपी मूर्तीबंदीच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. चार वर्षे ही अंमलबजावणी पुढे ढकली आहे. यंदा या निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, असा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. तसेच काही राज्यात देवींच्या मोठ्या मूर्ती पर्यावरणपूरक साहित्याने साकारल्या जातात. त्याचा अभ्यास करावा व त्यांचे अनुकरण करावे, अशीही सूचना राजे यांनी केली.
