‘पब्लिक पार्किंग’च्या कंत्राटांचा घोटाळा :
शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांची कंत्राटे देताना मोठा भ्रष्टाचार केला जात असून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूसच त्यात सहभागी असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांच्या कंत्राटांमधील घोटाळ्याबाबत आरोप केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांसाठी आलेल्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी भरमसाट पैसे मागून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार करीत आहे. त्यामुळेच या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांना या याचिकेवर ३० जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, वाटेगावकर यांनी युक्तिवाद करताना पाच वाहनतळांच्या कंत्राटांद्वारे सरकारने २०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला. तर अन्य १६ प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार एवढा वेळ का लावत आहे, असा सवाल केला. मात्र खंबाटा यांनी वाटेगावकर यांच्याकडून करण्यात आलेल्या प्रत्येक आरोपाबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण दिले जाईल, असे स्पष्ट केले.
शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांची कंत्राटे देताना मोठा भ्रष्टाचार केला जात असून मुख्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूसच त्यात सहभागी असल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांच्या कंत्राटांमधील घोटाळ्याबाबत आरोप केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘जवळचा’ माणूस शहरांमधील सार्वजनिक ठिकाणच्या वाहनतळांसाठी आलेल्या प्रस्तावांना हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी भरमसाट पैसे मागून मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार करीत आहे. त्यामुळेच या घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार तपास करण्याचे आदेश देण्याची मागणी वाटेगावकर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांना या याचिकेवर ३० जूनपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
तत्पूर्वी, वाटेगावकर यांनी युक्तिवाद करताना पाच वाहनतळांच्या कंत्राटांद्वारे सरकारने २०० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला. तर अन्य १६ प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार एवढा वेळ का लावत आहे, असा सवाल केला. मात्र खंबाटा यांनी वाटेगावकर यांच्याकडून करण्यात आलेल्या प्रत्येक आरोपाबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण दिले जाईल, असे स्पष्ट केले.
