महाराष्ट्र सदन प्रकरणी दिलेल्या अहवालामुळे आरोपपत्र दाखल होण्यात अडचण
माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित असलेल्या ‘महाराष्ट्र सदन प्रकरणात कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार वा नियमांचे उल्लंघन नसून, मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीनेच पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प मंजूर केला,’ असा अहवाल विद्यमान सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या विभागाने पाठविला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागापुढे (एसीबी) अडचण निर्माण झाली आहे. शिष्टाचारानुसार पाटील यांच्या संमतीखेरीज हा अहवाल एसीबीकडे जात नाही. मात्र, आपल्याला याबाबत काहीही कल्पना नाही, असा पवित्रा पाटील यांनी घेतल्यामुळे आता या अहवालाची जबाबदारी कोणाची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासाठी निविदा का मागविल्या नाहीत, विकासकाच्या संभाव्य फायद्यात चार हजार चौरस मीटर भूखंडाचा समावेश का केला नाही, व्यापारी वापरासाठी खुल्या विक्रीच्या चटईक्षेत्रफळात ३५ टक्के वाढ गृहित का धरली नाही, विकासकाला मिळणारा फायदा कमी दाखविण्यात आला तसेच शासकीय बांधकामे पूर्ण करण्याची अट शिथील का करण्यात आली आदी मुद्दय़ांवर एसीबीने गुन्हा दाखल करण्याआधीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव राजीव गायकवाड यांनी ५ डिसेंबर रोजी एसीबीचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर जाधव यांना पाठविलेल्या अभिप्रायाची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात आता नव्या अभियंत्यांची नियुक्ती झालेली असून त्यांनी असा अभिप्राय देणे आणि त्यास मंत्र्यांकडूनही मान्यता मिळणे, याला महत्त्व दिले जात आहे. मात्र, या अभिप्रायाबाबत आपल्याला काहीही माहिती नाही, असे पाटील यांनी म्हटल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभाग तोंडघशी पडला आहे. या शिवाय माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह इतरांवर या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्याची तयारी सुरू असतानाच एसीबीपुढे नव्याने आलेल्या अहवालामुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे. एसीबीचे शासकीय मूल्यमापक शिरीष सुखात्मे यांनी एका दिवसात दिलेला अहवाल आणि विकासकाला एकही फूट चटईक्षेत्रफळ न देताही त्याने स्वत:कडील अडीचशे कोटी शासकीय बांधकामावर खर्च केले आहेत. त्यामुळे शासनाचे नुकसान होत नाही, आदी बाबीही याचिकेच्या निमित्ताने पुढे आल्या आहेत.
अहवाल म्हणतो ..
’मूळ प्रस्ताव झोपु प्राधिकरणाने मंजूर केला होता. त्यामुळे निविदा मागविण्याची आवश्यकता नाही, असे गृह विभागाने (३० जानेवारी २००३) कळविले होते.
’झोपु प्राधिकरणानेही विकासकाची नियुक्ती रद्द करण्यात असमर्थता दर्शविली होती. गृहनिर्माण विभागानेही निविदा मागविण्याबाबत झोपु प्राधिकरणाला आदेश देऊ शकत नसल्याचे कळविले.
’निविदा न मागविल्यास टीका होईल, ही बाब टिप्पणीमार्फत मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीपुढे मांडण्यात आली होती.
’मोफा कायद्यात सुपर बिल्टअप ही संकल्पना नाही. त्यामुळे झोपु प्राधिकरणाने खुल्या विक्रीसाठी दिलेल्या चटईक्षेत्रफळात ३५ टक्के वाढ करणे नियमानुसार नाही.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात मुख्य अभियंत्यांनी पाठविलेल्या अभिप्रायाबाबत काहीही कल्पना नाही. माझ्या खात्याकडून तो पाठविण्यात आलेला नाही.
– चंद्रकांत पाटील,
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री
या प्रकरणात दाखल झालेला गुन्हा योग्य आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आता कातडी वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यांनी नेमका काय अभिप्राय दिला आहे, तो आठवत नाही. हा अभिप्राय त्यांचा असेल. त्यामुळे काहीही फरक पडत नाही.
– किशोर जाधव,
अतिरिक्त पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग.
