एकेकाळी भाजपाचे फायरब्रँड नेते असलेले मात्र नंतर पक्षांतर्गत मतभेदांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेल्या एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसेंना मुंबई उच्च न्यायालयाने भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात मोठा दिलासा दिलाय. अटक झाल्यास ५० हजारांच्या जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच १७ ऑक्टोबर ते २९ नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येक मंगळवार आणि शुक्रवारी ईडीसमोर हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने मंदाकिनी खडसेंना दिला आहे. विशेष न्यायालयासमोर हजर राहण्यासंदर्भातील निर्देश न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये मंदाकिनी यांना दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात दोन दिवसांपूर्वीच मुंबई सत्र न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं.  या प्रकरणी त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिली होती. अंजली दमानिया यांनीच यासंदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान, याच प्रकरणामध्ये एकनाथ खडसे यांना मात्र वैद्यकीय कारणांमुळे दिलासा मिळाला असून त्यांच्याबाबत पुढील सुनावणी येत्या २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

आणखी वाचा

…म्हणून एकनाथ खडसेंना दिलासा
पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी एकनाथ खडसे यांची ईडीकडून चौकशी देखील करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, एकनाथ खडसे यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुंबईतल्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागल्याचं त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सांगितलं होतं. त्यानंतर खडसेंनी २१ ऑक्टोबर रोजी हजर राहण्याची मूभा देण्यात आलीय.

काय आहे हे प्रकरण?
भोसरी एमआयडीसीतील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खडसेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता सध्या दिसत आहे. फडणवीस सरकारच्या कालावमध्ये महसूल मंत्री पदी असताना खडसेंनी पुण्यातील भोसरीमधील ३.१ एकर जमीनीचा एमआयडीसीमधील प्लॉट खरेदी करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ साली करण्यात आला. या जमीनीची किंमत ३१ कोटी रुपये इतकी असून ती केवळ ३ कोटी ७० लाखांना विकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ साली तो अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी १२ एप्रिल, २०१६ रोजी या प्रकरणासंदर्भात बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा या प्रकरणात करण्यात आलाय. या बैठकीनंतर अवघ्या पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसेंच्या नातेवाईकांना म्हणजेच पत्नी आणि जवायाला भूखंड विकला होता.

पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्याविरोधात दोन दिवसांपूर्वीच मुंबई सत्र न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं.  या प्रकरणी त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, सुनावणीदरम्यान त्यांचा अर्ज फेटाळून लावत त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी दिली होती. अंजली दमानिया यांनीच यासंदर्भात तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान, याच प्रकरणामध्ये एकनाथ खडसे यांना मात्र वैद्यकीय कारणांमुळे दिलासा मिळाला असून त्यांच्याबाबत पुढील सुनावणी येत्या २१ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

आणखी वाचा

…म्हणून एकनाथ खडसेंना दिलासा
पुण्यातील भोसरी जमीन व्यवहारातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी एकनाथ खडसे यांची ईडीकडून चौकशी देखील करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई होण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, एकनाथ खडसे यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुंबईतल्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावं लागल्याचं त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सांगितलं होतं. त्यानंतर खडसेंनी २१ ऑक्टोबर रोजी हजर राहण्याची मूभा देण्यात आलीय.

काय आहे हे प्रकरण?
भोसरी एमआयडीसीतील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खडसेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता सध्या दिसत आहे. फडणवीस सरकारच्या कालावमध्ये महसूल मंत्री पदी असताना खडसेंनी पुण्यातील भोसरीमधील ३.१ एकर जमीनीचा एमआयडीसीमधील प्लॉट खरेदी करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ साली करण्यात आला. या जमीनीची किंमत ३१ कोटी रुपये इतकी असून ती केवळ ३ कोटी ७० लाखांना विकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ साली तो अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी १२ एप्रिल, २०१६ रोजी या प्रकरणासंदर्भात बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा या प्रकरणात करण्यात आलाय. या बैठकीनंतर अवघ्या पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसेंच्या नातेवाईकांना म्हणजेच पत्नी आणि जवायाला भूखंड विकला होता.