राज्यातील लाचखोरीत आतापर्यंत मुंबई आणि ठाण्याचेच नाव घेतले जात होते. यंदा मात्र ‘तत्त्वाशी अजिबात तडजोड न करण्या’चा आव आणणाऱ्या पुण्याने लाचखोरीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
त्याखालोखाल नागपूर, ठाणे आणि औरंगाबादचा क्रमांक असला तरी बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारींच्या चौकशीत मुंबईने नेहमीप्रमाणे आघाडी घेतली आहे. कधी नव्हे ते बेहिशेबी मालमत्तेच्या खुल्या चौकशीला शासनाने तत्परतेने मंजुरी दिल्याचे दिसत आहे. यंदा अशा मंजुरीसाठी फक्त सहा प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून येते.
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने १ जानेवारी ते ३० जून २०१३ पर्यंतची आकडेवारी उपलब्ध करून दिली आहे. या आकडेवारीवर नजर टाकता या बाबी समोर आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत राज्यात लाचखोरीत बऱ्यापैकी वाढ झाल्याचे आढळून येते. त्याचवेळी बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी तक्रारी वाढल्याचेही आढळून आले आहे.
गेल्या वर्षांअखेर लाच घेताना प्रत्यक्ष पकडले गेलेल्या ४८९ प्रकरणांची नोंद झाली होती.
यंदा सहा महिन्यांतच २८० गुन्हे नोंदले गेले आहेत. यामध्ये पोलीस (७३), महसूल (७२), महापालिका (२३), पंचायत समिती (१६), जिल्हा परिषद (१३), सार्वजनिक आरोग्य (११), शिक्षण विभाग (९), महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (७) हे आघाडीवर आहेत.
बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी तक्रारीनंतर गोपनीय किंवा खुली चौकशी केली जाते. त्यानंतर गुन्हा दाखल केला जातो. गेल्या सहा महिन्यांत असे फक्त सहा गुन्हे दाखल झाले आहेत.
गेल्या वर्षांच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे. गेल्या वर्षी तब्बल २२ गुन्ह्य़ांची नोंद झाली होती.
लाच घेतल्याप्रकरणी दाखल झालेले गुन्हे
मुंबई – २४, ठाणे – ३३, पुणे – ६१, नाशिक – ४० , नागपूर – ३९, अमरावती – २७, औरंगाबाद – ३०, नांदेड – २६
गोपनीय व खुली चौकशी
मुंबई – ८९, ठाणे – ४५, पुणे – २१, नाशिक – ५० नागपूर – ४२, अमरावती – २२, औरंगाबाद – ४३,
नांदेड – ३३,
सहा महिन्यांतील लाचेची रक्कम – एक कोटी १७ लाख ४७ हजार ६६.
एकूण अधिकारी-कर्मचारी – ३८६ (प्रथम व दुसऱ्या श्रेणीतील अधिकारी – ६२)
बेहिशेबी मालमत्ता जमा केल्याप्रकरणी गुन्हे – सहा
सार्वजनिक बांधकाम विभाग – ४;
सहकार – २ (एकूण रक्कम – १८ कोटी ४३ लाख ८४ हजार ७५२)
