पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत; महारेल रेल्वेमंत्र्यांकडे भूमिका स्पष्ट करणार

पुणे – नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला १० फेब्रुवारी २०२० रोजी मध्य रेल्वेची, तर मार्च २०२१ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर या प्रकल्पाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्ड आणि नीती आयोगाकडे सादर करण्यात आला. या प्रकल्पाला १६ फेब्रुवारी २०२२ रोजी रेल्वे बोर्डाची आणि ७ एप्रिल २०२२ रोजी नीती आयोगाची मंजुरी मिळाली. यानंतर प्रकल्पास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची त्वरित मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. मात्र अद्यापही ती मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी महारेलच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेचा आढावा घेतला होता. या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी माध्यमामार्फत केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी विनंती करून दोन महिने लोटल्यानंतरही याबाबत विचार झालेला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष बांधकाम आणि अन्य प्रक्रियेला सुरुवात होऊ शकलेली नाही, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

एसटी बसमध्ये वारंवार बिघाड… रोज १८३ बसच्या प्रवाश्यांना अडचण…

राज्यातील ३० धरणांमध्ये भूकंपाचे परिणाम जोखण्यासाठी यंत्रणा

पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात

नाशिकमध्ये येणाऱ्या पीयूष गोयल यांना कांदा निर्यात शुल्क हटविण्यासाठी साकडे

निर्यात क्षेत्रात ‘हा’ जिल्हा पश्चिम विदर्भात अव्वल; ४६५ कोटींची निर्यात

मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर खंडाळा घाटात प्रचंड वाहतूक कोंडी; दहा ते बारा किलोमीटर अंतरापर्यंत वाहनांच्या रांगा

हेही वाचा: मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या उद्दीष्टांची अंमलबजावणी: राज्य सरकार, राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे

हायस्पीड मार्गिका पूर्णपणे जमिनीवरूनच जाणार असून त्याबाबतचा संपूर्ण आराखडा आणि नियोजन करण्यात आलेले असताना सुरक्षेच्या दृष्टीने मार्गिका अधिकाधिक उन्नत करण्याच्या पर्याय रेल्वेमंत्रालयाकडून सुचविण्यात आला आहे. त्यामुळे महारेलची मोठी अडचण झाली आहे. परिणामी, एकीकडे प्रकल्पाचा खर्च वाढत असून दुसरीकडे प्रकल्पास विलंब होण्याची शक्यता आहे. महारेलमधील अधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून प्रकल्पाची सध्यस्थिती स्पष्ट केल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. आता महारेलचे अधिकारी लवकरच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेणार असून प्रकल्प उन्नतपेक्षा समांतरच असावा, अशी भूमिका मांडण्यात येणार आहे.

सध्या या प्रकल्पात संयुक्त मोजमाप सर्व्हेक्षण, भूसंपादन आणि जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ५० टक्के भूसंपादन झाले आहे.पुणे-नाशिक हायस्पीड मार्ग २३५ किलोमीटर लांब आहे. यातील दर ७५० मीटरनंतर स्थानिकांना सुरक्षितरित्या जाण्या-येण्यासाठी लहानसा पॅसेज तयार करण्यात येणार आहे. रेल्वे रुळाच्या बाजूला संरक्षक कुंपण तयार केले जाणार आहे. तसेच रुळाच्या बाजूला काही अंतर सोडून सेवा रस्ता उपलब्ध केला जाणार आहे. पुणे-नाशिक पट्ट्यात स्थानिक, तसेच जनावरांचे अपघात होणार नाहीत यासाठी सुरक्षेचे सर्व उपाय योजण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्याने दिली.

हेही वाचा: मुंबई: म्हाडामध्ये अधिकाऱ्यांमध्ये चक्क झटापट!; एकाचे निलंबन, तर दुसऱ्याच्या बदलीचा प्रस्ताव

-पुणे-नाशिक हायस्पीड मार्ग-२३५ किलोमीटर लांब, पावणेदोन तासांत प्रवास
-हायस्पीड प्रकल्प पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतून जाणार आहे.प्रकल्पात २० स्थानके असून चार – साडेचार वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे

पुणे – नाशिक असा थेट रेल्वे मार्ग नसल्याने सध्या सहा तासांपेक्षा जास्त वेळ लागत असून हायस्पीडमुळे पुण्याहून नाशिकला पावणेदोन तासांत पोहोचता येईल. या प्रकल्पामुळे उद्योग व पर्यटनालाही चालना मिळेल. प्रकल्पाची किंमत १६ हजार ३९ कोटी रुपये आहे.

प्रकल्पात ७० मोठे पूल, ४६ उड्डाणपूल, १८ बोगद्यांचा समावेश
-प्रत्येक जिल्ह्यात संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत भूसंपादन करण्यात येत आहे. यामध्ये वनखात्याच्या ९०.३४ हेक्टर आणि सरकारच्या ४९.३८ हेक्टर जागेचा समावेश आहे.