मुंबई : पुण्यातील कल्याणीनगर परिसरात गेल्या महिन्यात घडलेल्या पोर्शे अपघात प्रकरणातील १७ वर्षीय अल्पवयीन आरोपीची सुधारगृहातून तातडीने सुटका करा. तसेच, त्याला त्याच्या दिल्लीस्थित आत्याच्या ताब्यात द्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. जामीन मंजूर झालेला असतानाही या मुलाला जनरोषामुळे पुन्हा ताब्यात घेऊन सुधारगृहात पाठवण्यात आल्याचा बाल न्याय मंडळाचा आदेशही न्यायालयाने यावेळी बेकायदा ठरवून रद्द केला.अल्पवयीन आरोपीला ताब्यात घेण्याचा आदेश बेकायदा आणि अधिकारक्षेत्राबाहेरील आहे, असेही न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने बाल न्याय मंडळाचे आदेश रद्द करताना विशेष करून नमूद केले. ही दुर्दैवी घटना घडल्यानंतर लोकांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या संतापामुळे या अल्पवयीन आरोपीवर सज्ञान म्हणून कारवाई करण्याची मागणी पोलिसांकडून करण्यात आली. मात्र या मागणीबाबत नंतर विचार केला जाऊ शकतो. परंतु, हा मुलगा सध्या १८ वर्षांहून कमी वयाचा असून गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असला तरीही बाल न्याय कायद्याच्या हेतू आणि उद्देशांचा विचार केल्यास या अल्पवयीन मुलाचे वय विचारात घ्यावेच लागेल. न्यायालय कायद्याच्या हेतूचे पालन करण्यास बांधील असून त्यात नमूद लाभ या आरोपीलाही देणे आवश्यक आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जामिनावर सुटका होऊनही बालन्याय मंडळाने त्याला पुन्हा ताब्यात घेण्याचा आणि सुधारगृहात पाठवण्याचा घाईघाईने दिलेला आदेश रद्द करत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे, या अल्पवयीन आरोपीची तातडीने सुधारगृहातून सुटका करून त्याला आत्याच्या हवाली करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. हेही वाचा >>>सोहळ्याची जय्यत तयारी; संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखीचे शनिवारी पंढरपूरकडे प्रस्थान मुलाचे आई-वडील आणि आजोबादेखील अटकेत आहेत. त्यामुळे, या मुलाच्या सुटकेनंतर त्याला कुठे ठेवायचे, असा प्रश्न सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर उपस्थित केला. त्याची दखल घेऊन मुलाच्या सुटकेसाठी याचिका करणाऱ्या आत्याकडे त्याला काळजी आणि देखभालीसाठी सोपवण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याशिवाय, या मुलाच्या पुनर्वसनाचा भाग म्हणून मानसोपचार तज्ञ्जांद्वारे त्याचे समुपदेशन सुरू आहे. व्यसनमुक्ती केंद्रातही त्याच्यावर उपचार केले जात आहेत. ते पुढेही सुरू ठेवण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला जामीन मंजूर झाल्याबाबतचा आदेश कायम असतानाही त्याला पुन्हा ताब्यात घेऊन सुधारगृहात पाठवणे हे कैदेत ठेवण्यासारखे नाही का ? असा प्रश्न न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला होता व पुणे पोलिसांच्या आणि बाल न्यायमंडळाच्या भूमिकेवर बोट ठेवले होते. त्याचवेळी, या दुर्दैवी अपघातात दोन तरूणांना जीव गमवावा लागला हे नाकारता येणार नसले तरी, अल्पवयीन आरोपीवर झालेल्या मानसिक आघाताचाही विचार करायला हवा याकडे लक्ष वेधले होते. प्रकरणाची पार्श्वभूमी या अल्पवयीन आरोपीला बेकायदेशीररीत्या कोठडीत ठेवण्यात आल्याचा दावा करून त्याच्या आत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, त्याची तातडीने सुटका करण्याची मागणी केली होती. अपघातानंतर अल्पवयीन आरोपीची जामिनावर सुटका झाली होती. परंतु, सर्व बाजूंनी टीका झाल्यानंतर बाल न्यायमंडळाने या मुलाला पुन्हा ताब्यात घेण्याचे आणि त्याला सुधारगृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या मुलाला बेकायदेशीररीत्या ताब्यात घेण्यात आले असून उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी याचिकाकर्तीने केली होती.
