मुंबई : पुणे येथील पोर्शे कार अपघात प्रकरणात ससून रुग्णालयात झालेल्या वैद्यकीय तपासणी व उपचारासंदर्भातील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी गठीत केलेल्या समितीने बुधवारी दुपारी अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे तर, न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख व प्राध्यापक डॉ. अजय तावरे आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांना वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून निलंबित करण्यात आले आहे. पुण्यातील कल्याणी नगर येथे झालेल्या पोर्शे कार अपघातप्रकरणी अल्पवयीन मुलाच्या रक्ताच्या नुमन्यामध्ये फेरफार झाल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जे.जे रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे, डॉ. गजानन चव्हाण आणि छत्रपती संभाजी नगर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. सुधीर चौधरी यांची समिती गठीत केली होती. या समितीने बुधवारी दुपारी आपला अहवाल वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांकडे सादर केला. या अहवालात ससून रुग्णालयाचे न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख व प्राध्यापक डॉ. अजय तावरे आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही डॉक्टरांवर शिस्तभंगाची कारवाई करत वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्यांचे निलंबन केले आहे. तसेच निलंबन असेपर्यंत त्यांचा निर्वाह भत्ता आणि पूरक भत्ते देय असणार आहेत. मात्र या कालावधीत त्यांना खासगी नोगरी किंवा कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करता येणार नाही. असे केल्यास ते गैरवर्तन समजून निर्वाह भत्ता मिळण्यास ते अपात्र ठरतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हेही वाचा : गोवंडी येथील झाडांभोवतीचे काँक्रीटीकरण हटवा, उच्च न्यायालयाचे महापालिकेला आदेश त्याचप्रमाणे बी.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. विनायक काळे यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात न घेता संस्थाप्रमुख म्हणून या प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांना तात्काळ सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याची शिफारस समितीने सादर केलेल्या अहवालात केली आहे. त्यानुसार पुढील आदेश होईपर्यंत काळे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. काळे यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांच्याकडे पुढील आदेश होईपर्यंत सोपविण्यात आला आहे. या आदेशाची कार्यवाही वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन आयुक्तांनी करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.
