मुंबई : पुणे येथे २०१२ साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी मुनीब इक्बाल मेमन याला शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. गेल्या १२ वर्षांपासून तो तुरुंगवासात असून त्याच्यावरील खटला अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे, त्याच्यासाठी ही एकप्रकारची खटलापूर्व नजरकैद असल्याचे नमूद करून न्यायालयाने त्याला १२ वर्षांनंतर जामीन मंजूर केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एक दशकाहून अधिक काळ खटलापूर्व तुरुंगवास हा घटनेच्या अनुच्छेद २१ चे म्हणजेच जगण्याचा स्वातंत्र्याचे आणि खटला जलद चालवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. मुनीबवरील खटला २०१३ मध्ये सुरू झाला. तो डिसेंबर २०२३ पर्यंत तरी निकाली निघायला हवा होता. मात्र, खटल्यात वर्षाला चारच साक्षीदार तपासले गेले, असा दावा मुनीब याच्या वतीने वकील मुबीन सोलकर यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरवला. तसेच, मुनीबला जामीन मंजूर केला.

हेही वाचा – मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक ठाकरे गटाच्या युवा सेनेची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव,आदित्य ठाकरेंच्या उपस्थितीत मातोश्रीवर युवा सेनेच्या उमेदवारांची बैठक

हेही वाचा – मुंबई : पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचा पुनर्विकास लांबणीवर! दुरुस्तीसाठी अखेर दीडशे कोटी!

मुनीब याने याआधीही उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली होती. परंतु, विशेष न्यायालयाला डिसेंबर २०२३ पर्यंत खटला पूर्ण करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. परंतु, खटला निर्धारित वेळेत निकाली निघाला नाही, त्याविरोधात मुनीब याने आधी विशेष न्यायालयात जामिनाची मागणी केली होती. ती फेटाळली गेल्यानंतर त्याने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली होती.

एक दशकाहून अधिक काळ खटलापूर्व तुरुंगवास हा घटनेच्या अनुच्छेद २१ चे म्हणजेच जगण्याचा स्वातंत्र्याचे आणि खटला जलद चालवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. मुनीबवरील खटला २०१३ मध्ये सुरू झाला. तो डिसेंबर २०२३ पर्यंत तरी निकाली निघायला हवा होता. मात्र, खटल्यात वर्षाला चारच साक्षीदार तपासले गेले, असा दावा मुनीब याच्या वतीने वकील मुबीन सोलकर यांनी केला होता. त्यांचा हा दावा न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने योग्य ठरवला. तसेच, मुनीबला जामीन मंजूर केला.

हेही वाचा – मुंबई विद्यापीठ अधिसभा निवडणूक ठाकरे गटाच्या युवा सेनेची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव,आदित्य ठाकरेंच्या उपस्थितीत मातोश्रीवर युवा सेनेच्या उमेदवारांची बैठक

हेही वाचा – मुंबई : पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातील ६६ इमारतींचा पुनर्विकास लांबणीवर! दुरुस्तीसाठी अखेर दीडशे कोटी!

मुनीब याने याआधीही उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली होती. परंतु, विशेष न्यायालयाला डिसेंबर २०२३ पर्यंत खटला पूर्ण करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती. परंतु, खटला निर्धारित वेळेत निकाली निघाला नाही, त्याविरोधात मुनीब याने आधी विशेष न्यायालयात जामिनाची मागणी केली होती. ती फेटाळली गेल्यानंतर त्याने पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जामिनाची मागणी केली होती.