केंद्र सरकारकडून १९९१ च्या अधिसूचनेत बदल
मुंबई/ बोईसर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून नियुक्त करण्यात आलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण समितीमधील (डीटीईपीए) चार सदस्यांना केंद्र सरकारने तडकाफडकी हटवले आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या पर्यावरण दुष्परिणामांबाबत तसेच यासंदर्भातील सरकारी अहवालांच्या सत्यतेबाबत या सदस्यांनी आक्षेप नोंदवले होते. त्यानंतर वाढवण बंदरासंदर्भात सुनावणी प्रक्रिया सुरू असतानाच समितीमध्ये बदल करण्यात आला. त्यासाठी केंद्र सरकारने १९९६च्या डहाणू अधिसूचनेत बदल केला.
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या वाढवण बंदराला पालघर जिल्ह्यातून विरोध होत आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणामांबाबत ‘डीटीईपीए’समोर सुनावणी सुरू आहे. मुंबईत १३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत ‘डीटीईपीए’ने आपली भूमिका प्रकर्षांने मांडली होती. त्यानंतर २८ मार्चला समितीकडून प्रकल्पस्थळाची तपासणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. असे असतानाच ९ मार्चला अचानक केंद्र सरकारने १९९६ च्या अधिसूचनेत बदल केला. त्याद्वारे वाढवण बंदराला विरोध करणाऱ्या सदस्यांचे समितीतील स्थान संपुष्टात आले आहे. यात मुंबई आयआयटीचे श्याम आसोलेकर, राज्याच्या नगरविकास विभागाचे माजी नगररचनाकार विद्याधर देशपांडे आणि अहमदाबादमधील सीईटीपी विद्यापीठाचे के. बी. जैन यांच्यासह अन्य एका सदस्याचा समावेश आहे. याविषयी श्याम आसोलेकर यांच्याशी ‘लोकसत्ता’ने संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतेही भाष्य करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
वाढवण बंदराला होणारा विरोध डावलून प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी स्थानिकांच्या हिताची भूमिका घेणाऱ्या तज्ज्ञांना हटवण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. हे चारही सदस्य अत्यंत जुने आणि डहाणूच्या पर्यावरणाची इत्थंभूत माहिती असलेले आहेत, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून या अधिसूचना बदलाला आव्हान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी सांगितले.
‘डीटीईपीए’चे महत्त्व
डहाणू परिसर हा पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील असल्याने १९९१ मध्ये पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार १९९६ मध्ये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण समिती (डीटीईपीए) स्थापन करण्यात आली. दरम्यान पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर उभारण्याच्या हालचाली १९९८ मध्ये सुरु झाल्या. मात्र डीटीईपीएने विरोध करून हा प्रकल्प हाणून पाडला. मात्र वाढवण बंदर प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय २०१५ मध्ये पुन्हा घेण्यात आला असून जेएनपीटीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प मार्गी लावला जात आहे. हा प्रकल्प पुन्हा हाती घेण्यात आल्याने वाढवण बंदरला असलेला स्थानिकांचा विरोधही तीव्र झाला आहे. त्यानुसार डीटीईपीएकडे वाढवण बंदराविरोधात मागील काही दिवसांपासून सुनावणी सुरु आहे.
आधीही समिती हटवण्याचा प्रयत्न
केंद्राकडून ही समितीच बरखास्त करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही करण्यात आला होता. या समितीची गरज नसून समितीवर वर्षांला ५० लाख रुपयांचा खर्च होत आहे, असे डहाणूच्या पर्यावरण रक्षणासाठी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, राष्ट्रीय हरित लवाद सक्षम आहे असे केंद्र शासनाचे म्हणणे होते. मात्र त्यात केंद्राला यश आले नाही.
