डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडियापासून काळा पैसा रोखण्यासाठी एटीएम.. पेटीएमचा वापर करा.. संगणक साक्षर व्हा, असे घसा फोडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनप्रसंगी सुशासन व प्रशासनाचे दाखलेही पंतप्रधानांनी दिले. तथापि हे काही फारसे गांभीर्याने घ्यायचे नसते अशीच बहुधा समजूत असल्यामुळे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयातून राज्यातील शासकीय अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांसाठीच्या सुमार तीन हजार संगणकांच्या व लॅपटॉप खरेदीचा प्रस्ताव जवळपास तीन वर्षे धूळ खात पडून आहे.
उच्च तंत्रज्ञानाच्या गप्पा मारणारी तसेच परदेशातील अभ्यासक्रमांना आवतण देणारी अनेक भाषणे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे वेळोवेळी ठोकत असतात. तथापि त्यांच्या विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सात अभियांत्रिकी महाविद्यालये व ५१ तंत्रनिकेतन विद्यालयांत तब्बल १३४६ संगणकांची गरज असताना गेल्या तीन वर्षांपासून खरेदीच करण्यात आलेली नाही. याशिवाय राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाचा कारभार ज्या मुंबईतील कार्यालयातून चालतो तेथेही अनेक संगणकांची गरज आहे. काही जुने संगणक धूळ खात पडून आहेत तर बरेचसे जेमतेम चालतात, असे येथील अधिकाऱ्यांचेच म्हणणे आहे. सुमारे साडेसातशे हायएंड डेस्कटॉप संगणकांसह सतराशे इंटरमिडिएट लेव्हल संगणकांची आवश्यकता आहे. त्याचप्रमाणे सव्‍‌र्हरची देखभाल यासाठी मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत अध्यापकांची अनेक पदे रिक्त असून एकीकडे अध्यापक नाहीत तर दुसरीकडे जुनाट संगणकांवर शिकण्याची वेळ मुलांवर येते. या साऱ्यात संगणक क्षेत्रात रोजच्या रोज होणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे वेध विद्यार्थी कसे घेणार हा कळीचा प्रश्न आहे. मात्र मंत्रालयातील बाबू लोकांनी कागदी घोडी नाचविण्यात दोन वर्षे वेळ घालविल्यानंतर अखेर निविदा काढून संगणक खरेदी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. तथापि या खरेदीसाठी सुमारे १३ कोटी रुपये लागणार होते तर एकूणच अभियांत्रिकी उपकरणे व साहित्याच्या खरेदीसाठी प्रत्यक्षात आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने संगणक खरेदी कशी करायची हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला होता.
अडचणींत आणखी भर
शासनाच्या एका नव्या फतव्यामुळे या अडचणीत आणखी भर पडली. ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी शासनाने आदेश काढून यापुढे संगणक अथवा त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही वस्तूची खरेदी करायची असल्यास राज्याच्या ‘माहिती तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत’ करणे बंधनकारक केले आहे. आता महामंडळ अस्तित्वात येऊन ते संगणक खरेदीच्या निविदा काढणार कधी आणि विद्यार्थ्यांना संगणक व लॅपटॉप मिळणार कधी असा प्रश्न तंत्रशिक्षण संचालनालय तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील अध्यापकांना पडला आहे.
