मंत्री, सचिवांसाठी आयपॅड खरेदी, मंत्रिमंडळाचा गोपनीय कारभार

सरकारची अनेक धोरणे, प्रस्तावाच्या टिप्पणी मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वीच प्रसिद्धीमाध्यमांच्या हाती लागत असल्यामुळे नाराज झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिमाचल प्रदेशप्रमाणेच राज्यातही ‘ई-कॅबिनेट’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सध्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या आदल्या दिवशी सायंकाळी मंत्रिमंडळ बैठकीची विषयपत्रिका आणि प्रस्तावांच्या टिपणी मंत्री आणि सबंधित सचिवांना पाठविल्या जातात. नियमानुसार हा सर्व तपशील गोपनीय असला तरी हा दस्तावेज मंत्र्यांपर्यंत पोहोचतोच.

तपशील फोडणाऱ्याची माहिती उघड

या आयपॅडमध्ये एनआयसीने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीची विषयपत्रिका, मंत्रिमंडळ टिपणी, मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चेचा तपशील, मंत्र्यांचे अभिप्राय सर्व गोपनीय राहणार आहे. तसेच यातील तपशील कोणी फोडल्यास त्याचीही माहिती मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ईकॅबिनेट प्रणाली

● मध्यंतरी मंत्रिमंडळ निर्णयापूर्वीच काही प्रस्ताव उघड झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत उघड नाराजी व्यक्त करत मंत्र्यांना इशारा दिला होता.

● त्यानंतरही सरकारचा गोपनीय कारभार उघड होत असल्याने मंत्रिमंडळाचा कारभारच गोपनीय ठेवण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. यापुढे केवळ टॅबवरच मंत्रिमंडळ टिपणीचा मसुदा, निर्णय, इतिवृत्त पाठविण्यात येणार आहे.

● ई- कॅबिनेट प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी मंत्री परिषदेच्या सर्व सदस्यांना म्हणजेच मंत्री आणि सचिवांसाठी एक कोटी १६ लाख रुपये खर्च करून अॅपल कंपनीचा आयपॅड देण्यात येणार असून त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात तातडीने ५० आयपॅड खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.