संजय बापट
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर मंत्र्यांची खाती काढून घेण्यात आली असून, त्यांनी गेल्या महिन्याभरात घेतलेल्या निर्णयांच्या सर्व फायली ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मुख्यमंत्री कायार्लयाने सुरू केली आहे. त्यातून काही मंत्र्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केले.
बंडखोर मंत्र्यांबाबत सुरूवातीला सबुरीची भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आता कठोर पावले उचलली आहेत़ एकनाथ शिंदे, उदय सामंत, संदीपान भूमरे यांच्यासह सर्व बंडखोर मंत्र्यांची खाती एका आदेशान्वये काढून घेण्यात आली आहेत. जनहिताची कामे अडू नये, म्हणून ही खाती काढून घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आह़े
सर्व बंडखोर मंत्री बिनखात्याचे मंत्री झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दुसरा धक्का दिला. एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी गेल्या महिनाभरात मंजूर केलेल्या सर्व फायली ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालयाने सुरू केली. महिन्याभरातील सर्व फायली जमा करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने शिंदे यांच्या कार्यालयाला दिला. बंडाचे नेतृत्व करणाऱ्या शिंदे यांनी गेल्या महिनाभरात घेतलेल्या सर्वच निर्णयांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिंदे यांनी १ जूनपासून मंजूर करून घेतलेल्या नगरविकास तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (सार्वजनिक उपक्रम) सर्व फाईल्स तातडीने जप्त करून मुख्यमंत्री कार्यालयाने ताब्यात घेतल्या आहेत.
उदय सामंत, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, संदिपान भुमरे यांनीही मान्यता दिलेल्या फायली जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिंदे यांनी नगरविकास विभागात अनेक विकासकांना अवास्तव आर्थिक लाभ देणारे निर्णय घेतले असल्याचा संशय मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी व्यक्त केला.
बिनखात्याचे मंत्री
एकनाथ शिंदे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटील, दादाजी भुसे, संदिपान भुमरे, शंभूराज देसाई, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू
उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्र्यांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. वैयक्तिक फायद्यासाठी बंडखोरी करून आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचा भंग केल्याबद्दल, तसेच चांगल्या प्रशासनामध्ये अडथळा आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
नगरविकास खाते सुभाष देसाईंकडे
मुंबई : बंडात शिवसेनेचे पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री सहभागी झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खाते सुभाष देसाई यांच्याकडे, तर उदय सामंत यांच्याकडील उच्च व तंत्रशिक्षण खाते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर मंत्र्यांची खाती ही शिवसेनेच्याच मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत. राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभार राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या राज्यमंत्र्यांकडे सोपविण्यात आला आहे.
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर मंत्र्यांची खाती काढून घेण्यात आली असून, त्यांनी गेल्या महिन्याभरात घेतलेल्या निर्णयांच्या सर्व फायली ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मुख्यमंत्री कायार्लयाने सुरू केली आहे. त्यातून काही मंत्र्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी केले.
बंडखोर मंत्र्यांबाबत सुरूवातीला सबुरीची भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आता कठोर पावले उचलली आहेत़ एकनाथ शिंदे, उदय सामंत, संदीपान भूमरे यांच्यासह सर्व बंडखोर मंत्र्यांची खाती एका आदेशान्वये काढून घेण्यात आली आहेत. जनहिताची कामे अडू नये, म्हणून ही खाती काढून घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आह़े
सर्व बंडखोर मंत्री बिनखात्याचे मंत्री झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दुसरा धक्का दिला. एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्वच मंत्र्यांनी गेल्या महिनाभरात मंजूर केलेल्या सर्व फायली ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मुख्यमंत्री कार्यालयाने सुरू केली. महिन्याभरातील सर्व फायली जमा करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री कार्यालयाने शिंदे यांच्या कार्यालयाला दिला. बंडाचे नेतृत्व करणाऱ्या शिंदे यांनी गेल्या महिनाभरात घेतलेल्या सर्वच निर्णयांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिंदे यांनी १ जूनपासून मंजूर करून घेतलेल्या नगरविकास तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (सार्वजनिक उपक्रम) सर्व फाईल्स तातडीने जप्त करून मुख्यमंत्री कार्यालयाने ताब्यात घेतल्या आहेत.
उदय सामंत, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, संदिपान भुमरे यांनीही मान्यता दिलेल्या फायली जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिंदे यांनी नगरविकास विभागात अनेक विकासकांना अवास्तव आर्थिक लाभ देणारे निर्णय घेतले असल्याचा संशय मुख्यमंत्री कार्यालयातील सूत्रांनी व्यक्त केला.
बिनखात्याचे मंत्री
एकनाथ शिंदे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटील, दादाजी भुसे, संदिपान भुमरे, शंभूराज देसाई, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, अब्दुल सत्तार, बच्चू कडू
उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्र्यांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. वैयक्तिक फायद्यासाठी बंडखोरी करून आपल्या घटनात्मक कर्तव्याचा भंग केल्याबद्दल, तसेच चांगल्या प्रशासनामध्ये अडथळा आणल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
नगरविकास खाते सुभाष देसाईंकडे
मुंबई : बंडात शिवसेनेचे पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री सहभागी झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगरविकास खाते सुभाष देसाई यांच्याकडे, तर उदय सामंत यांच्याकडील उच्च व तंत्रशिक्षण खाते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. शिवसेनेच्या बंडखोर मंत्र्यांची खाती ही शिवसेनेच्याच मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत. राज्यमंत्रीपदाचा कार्यभार राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या राज्यमंत्र्यांकडे सोपविण्यात आला आहे.
