दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, मलबार हिल येथील हायमाऊंट विश्रामगृह तसेच अंधेरी आरटीओ कार्यालयाच्या उभारणीत हजारो कोटींचा घोटाळा झाला असून ठेकेदाराच्या हितासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व नियम पायदळी तुडविल्याचा ठपका विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने ठेवला आहे. या व्यवहारात ठेकेदाराला ५ ते ६ हजार कोटींचा नफा झाला तर शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले असून या व्यवहाराची विशेष चौकशी पथक आणि वेळ पडल्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागा (सीबीआय)मार्फत चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. या अहवालामुळे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. हा घोटाळा १२ जून २०१२ रोजी ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम उघडकीस आणला होता.
लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष गिरीश बापट यांनी लोकलेखा समितीचा अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळात सादर केला. महाराष्ट्र सदनातील फíनचरची कामे छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात आल्याचे आरोप यापूर्वी करण्यात आले होते. त्यातच आता लोकलेखा समितीने बांधकामांमध्ये घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भुजबळ संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. अंधेरी (पश्चिम) येथील आरटीओच्या मालकीचा एक आणि शासनाच्या मालकीचा एक असे दोन भूखंड कायद्यात तरतूद नसतानाही एकत्र करून तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही जागा झोपडपट्टी म्हणून घोषित केलेली नसताना कोणतीही निविदा न काढता मेसर्स के. एस. चमणकर या कंपनीला देण्यात आले. या भूखंडाच्या बदल्यात या बांधकाम कंपनीकडून नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट विश्रामगृह व अंधेरीतील आरटीओचे कार्यालय बांधून घेण्याचा करार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केला. मात्र, या व्यवहारात हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे.
परिवहन विभागाने स्वतंत्रपणे या भूखंडाचा विकास केला असता तर आजच्या बाजारभावानुसार १२६० कोटींचा फायदा विभागास झाला असता असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा ठेका देताना निविदा काढली नाही. विकासकाने करारनाम्यातील अटींचे पालन केलेले नसतानाही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई न करता ठेकेदाराचे हित जोपासले गेले. प्रकल्पातील गुंतवणुकीवर ठेकेदाराला २० टक्क्यांपेक्षा जास्त नफा देता येणार नसतानाही चुकीचा रेडीरेकनरचा दर व बाजारभावाकडे दुर्लक्ष करीत ठेकेदाराला ५५ टक्के फायदा होईल अशी व्यवस्था केली गेली आदी आक्षेप अहवालात घेण्यात आले आहेत.
सुरेश कलमाडींवरही कारवाईची शिफारस
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पध्रेवर झालेल्या खर्चाचा हिशेब चार वर्षांनंतरही देण्यास टाळाटाळ करणारे आयोजन समितीचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी आणि १४ अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याची शिफासरही समितीने केली आहे. पुण्यात २००८ मध्ये झालेल्या राष्ट्रकुल स्पध्रेच्या खर्चासाठी आयोजन समितीच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने ४२५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर पुन्हा ३२ कोटी ९५ लाख रुपये आकस्मिकता निधीतून देण्यात आले. मात्र त्यापैकी २५ कोटी ९२ लाख रुपये खर्चूनही आयोजन समितीने हिशेब दिला नाही. या प्रकरणात ठपका ठेवलेल्या १४ अधिकाऱ्यांना समज देण्यात आल्याचा राज्य सरकारचा कृती अहवालही समितीने फेटाळला असून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
हे बदनामीचे षडयंत्र
महाराष्ट्र सदन, हायमाऊंट विश्रामगृह आणि अंधेरी आरटीओ कार्यालयाच्या उभारणीच्या कंत्राटांमध्ये कोणताही घोटाळा झालेला नाही. लोकलेखा समितीच्या अध्यक्षांना हाताशी धरून निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्या विरोधात बदनामीचे षड्यंत्र रचण्यात आल्याचा आरोप सार्वनिक बांधकामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
