सुमारे ४२५ कोटी रुपयांच्या क्यूनेट घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला (ईओडब्ल्यू) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. पोलिसांनी तपास कसा करावा हेही आता न्यायालयानेच सांगायचे काय, अशा शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासावर ताशेरे ओढले.
घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर कंपनीच्या गोठविण्यात आलेल्या बँक खात्यातून चार कोटी रुपये काढण्याची परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी ट्रान्सव्ह्यूव्ह एंटरप्रायझेज इंडिया प्रा. लि. ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हाँगकाँगस्थित क्यूनेट कंपनी आणि इंडियातील कंपन्या यातील आपण केवळ पुरवठादार एजंट असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. त्यामुळे व्हॅट, सेवा कर, सीमाशुल्क आगामी कर आदी भरण्याच्या उद्देशाने गोठवलेल्या बँक खात्यातून चार कोटी रुपये काढू देण्याचे आदेश देण्याची मागणी कंपनीने केली आहे. मात्र न्या. नरेश पाटील आणि न्या. व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठाने त्यास नकार देत प्रकरणाची सुनावणी ७ मार्च रोजी ठेवली.
त्याआधी न्यायालयाने ‘ईओडब्ल्यू’कडून आरोपपत्र दाखल करण्यात झालेल्या विलंबाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्ती कंपनी ही क्यूनेटची सहाय्यक कंपनी असल्यानेच तिची बँक खाती गोठविण्यात आल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला. तसेच न्यायालयाच्या विचारणेनंतर विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी गेल्या ऑगस्ट महिन्यापासून प्रकरणाचा तपासाला सुरुवात करण्यात आल्याची तसेच आतापर्यंत ६० तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून एक लाखांहून अधिक जणांची फसवणूक करण्यात आल्याची माहिती दिली. कागदपत्रे गोळा करण्याचे काम सुरू असून तपास सुरू असल्याचेही घरत यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर संतापलेल्या न्यायालयाने फेब्रुवारी महिना उजाडला तरी एवढा विलंब का, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल कधी करणार, आणखी कसल्या पुराव्यांची गरज भासणार आहे, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले. तसेच पोलीस आरोपपत्र दाखल करूनही प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवू शकतात आणि पुरवणी आरोपपत्र दाखल करू शकतात, असे न्यायालयाने पोलिसांना ठणकावले.
केवळ लाखाहून अधिक जणांची फसवणूक झाली आहे या कारणास्तव तपास यंत्रणा तपासासाठी दहा वर्षे घालवू शकत नाही. आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब करणे योग्य नाही व तसे करणे म्हणजे तपास करण्याचा मुख्य हेतूच नष्ट करण्यासारखे असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. याशिवाय याचिकाकर्त्यां कंपनीकडून एकच बँक खाते वापरण्यात येत आहे की नाही याचा शोध लावण्यात पोलिसांना अपयश आल्याबाबतही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच ही जबाबदारी पोलिसांची नाही का अशी विचारणा करीत ही बाबही न्यायालयानेच आता पोलिसांना सांगायची का, असेही न्यायालयाने फटकारले.
