चिपळूण साहित्य संमेलनाला राज्य शासनाकडून २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली गेली तर ही मदतही अवैध आणि बेकायदा ठरण्याची शक्यता आहे.
चिपळूण साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणूक ही वाढीव मतदार संख्येनुसार घेण्यात आली. महामंडळाच्या घटनेत करण्यात आलेल्या कोणत्याही बदलांना धर्मादाय आयुक्तांकडून मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. तसेच या संदर्भात रितसर ठराव (सूचक व अनुदमोदक यासह) करून त्यालाही महामंडळाच्या कार्यकारिणीत मंजुरी मिळणे गरजेचे आहे. वाढीव मतदार संख्येला धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता मिळालेली नाहीच तसेच ठराव करण्याची रितसर प्रक्रियाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे वाढीव मतदार संख्येनुसार घेण्यात आलेली संमेलनाध्यक्ष निवडणूकही अवैध आणि बेकायदा ठरते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागाकडून माहितीच्या अधिकाराखाली महामंडळाला लगाविण्यात आलेली चपराक महत्त्वाची मानली जात आहे.
महामंडळाच्या घटनेत विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठीची कोणतीही तरतूद नाही. तरीही आजवर तीन विश्व मराठी साहित्य संमेलने रेटून घेण्यात आली. विश्व मराठी साहित्य संमेलनाबाबतही महामंडळाने केलेल्या घटना दुरुस्तीला धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे धर्मादाय आयुक्तांची मान्यता आणि रितसर ठराव प्रक्रिया जोपर्यंत पूर्ण होत नाही तोपर्यंत विश्व मराठी साहित्य संमेलनासाठी २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत न देण्याचे राज्य शासनाने ठरवले आहे.
