मुंबई : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी असली तरी त्याला परवडणारा पर्याय अद्याप समोर आलेला नाही. पीओपीला पर्याय सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने मे २०२३ मध्ये नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल सादर केलेला नाही. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याबाबत शासन निर्णय आलेला असताना दीड वर्ष झाले तरी हा अहवाल आलेला नाही. त्यामुळे प्लास्टर ऑफ पॅरिस नको तर मग दुसरे काय हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा