|| विकास महाडिक
गरजेपोटी बांधलेल्या घरांबाबत निवडणुकीत निव्वळ आश्वासने:– प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या २० वर्षांत गरजेपोटी बांधलेल्या हजारो घरांचा प्रश्न येथील उमेदवारांना मारक ठरत असल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. गेली ३० वर्षे हा प्रश्न सुटलेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त एकगठ्ठा मतदान विरोधात करून आपली नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
ज्यांच्या जमिनींवर हे शहर वसले, त्या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या घराशेजारी, जुन्या घरावर अथवा सिडकोने संपादित केलेल्या मोकळ्या जमिनीवर लाखो बेकायदा बांधकामे केलेली आहेत. या वाहत्या गंगेत काही भूमाफियांनी आपले हात धुऊन घेतले असून प्रकल्पग्रस्तांना हाताशी धरून हौसेपोटी बेकायदा घरे बांधलेली आहेत. आता ‘ही सर्व घरे कायम करा’ असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतलेला आहे.
ती कायम करण्यासंदर्भात आघाडी सरकारने जानेवारी २०१० मध्ये निर्णयदेखील घेतलेला आहे, मात्र ती कशी कायम करायची हा मोठा प्रश्न सरकारपुढे आहे. सिडकोला आपली काबीज केलेली जमीन सोडण्याचा मोह आवरत नाही. युती सरकारने डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे कायम करण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. हे धोरण न्याय प्रक्रियेत अडकले आहे. डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सरसकट सर्वच बांधकामे कायम होणार असल्याने मागील काळात या भागात मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. २०१५ पर्यंतची बांधकामे कायम झाल्याने पुढे २०२० पर्यंतची देखील बांधकामे कायम होतील या अपेक्षेने आजही या गावांमध्ये बेकायदा बांधकामे उभी राहात आहेत.
नवी मुंबई शहर वसविण्यासाठी सिडकोने ९५ गावांतील जमीन संपादित केली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण या तिन्ही भागांत ही बांधकामे झालेली आहेत. या जमिनीचे वेळीच संरक्षण न केल्याने ही बेकायदा बांधकामे बेसुमार वाढली. या बांधकामांना एका अर्थाने सिडको जबाबदार आहे. सरकारने ठरवल्यानंतर आता ही बांधकामे कायम होणार हे आोघाने आले.
ही बांधकामे कायम करण्यासाठी सर्वप्रथम त्यांचे सर्वेक्षण होणे गरजेचे आहे. कोणाची किती बांधकामे आहेत. किती क्षेत्रफळ काबीज केले आहे. या सर्व बाबींचा लेखाजोखा होत नाही, तोपर्यंत ही बांधकामे कायम करणे शक्य होणार नाही. ही बाब तशी अतिशय क्लिष्ट आहे. दिसेल त्या मोकळ्या जमिनींचा वापर या बेकायदेशीर बांधकामांसाठी करण्यात आलेला आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांनी ही बांधकामे ढोबळ किमतीला विकून टाकली तर काही जणांनी ती आजही भाडय़ाने दिलेली आहेत. ढोबळ किमतीत प्रकल्पग्रस्तांनी लग्न, घर, गाडी अशा भौतिक गरजा भागविल्या तर येणाऱ्या भाडय़ात सध्या दैनंदिन उदरनिर्वाह केला जात आहे. ही घरे कायम केल्याचा अध्यादेश सरकार काढत नाही आणि हाच कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. १९९९ मध्ये व २०१४ नाईकांचा झालेला पराभवात या प्रकल्पग्रस्तांच्या या मुद्दय़ाचा फटका त्यांना बसलेला आहे. म्हात्रे यांना मिळालेली पंधराशे अधिक मते ही आग्रोली, शहाबाज, बेलापूर या गावांतील आहेत. याच मतांनी नाईकांचे पारडे फिरवले तर म्हात्रे यांना एक संधी दिली. त्यामुळे शहरातील काही मोजक्या प्रश्नांमध्ये हा प्रश्न दर निवडणुकीत ऐरणीवर आहे. नाईक यांनीही भाजप प्रवेशाच्या वेळी आपण प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न सोडवू शकलो नाही अशी कबुली दिली. त्यामुळे नाईकांना आता हा प्रश्न सोडविण्याशिवाय गत्यंतर नाही.
घरे नियमित करण्याचे ठोस आश्वासन कोण देणार?
नाईक व म्हात्रे हे दोघेही आगरी समाजातील आहेत. नवी मुंबईतील २९ गावांत आगरी व कोळी समाज हा प्रामुख्याने आहे. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या काही प्रकल्पग्रस्त संघटना हा प्रश्न नेहमीच हिरिरीने मांडत असतात. प्रकल्पग्रस्तांच्या सहकार्याशिवाय हे सर्वेक्षण, मालमत्ता पत्रक शक्य नाही. त्यासाठी प्रबोधनात्मक कार्य हाती घेऊन प्रकल्पग्रस्तांचे गैरसमज दूर करण्याची गरज आहे. प्रकल्पग्रस्तांची दुसरी पिढी आता उदयाला आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांचे बेकायदा बांधकामांचे दस्तवेज नाहीत. नवीन पिढी झोपडपट्टीवजा गावात राहण्यास तयार नाही.
गावातील समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत चालल्या आहेत. गाडी, घर, वाहन, ब्रॅण्डेड कपडे हा सर्व लवाजमा जरी प्रकल्पग्रस्तांकडे असली तरी त्यांची गावे अस्ताव्यस्त झालेली आहेत. दस्तुरखुद्द नाईक यांचे गाव हे अस्ताव्यस्त गावाचा एक उत्तम नमुना आहे. त्यामुळे या गावांच्या प्रश्नांचा कैवार घेऊन येत्या पाच वर्षांत गावातील घरे नियमित करण्याचे ठोस आश्वासन देणाऱ्या उमेदवारांच्या पाठीशी हे प्रकल्पग्रस्त राहणार हे स्पष्ट दिसून येत आहे.
