मधु कांबळे, लोकसत्ता
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांचे अपुरे प्रतिनिधीत्व असल्याचे सिद्ध केल्यानंतच पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. केंद्र सरकारने या अटीवर केंद्रीय सेवेतील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गतातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनेही त्यादृष्टीने शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तपासण्यासाठी संवर्गनिहाय सर्वक्षण सुरु केले आहे.
राज्य सरकारच्या २००१ च्या आरक्षण कायद्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी असलेली ३३ टक्के पदोन्नतीमधील आरक्षणाची तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. राज्य सरकारने त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अशाच प्रकारच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात देशातील ११ राज्यांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. केंद्र सरकारही त्यात पक्षकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०२२ रोजी जर्नेलसिंग व इतर विरुद्ध लक्ष्मीनारायण गुप्ता व इतर या प्रकरणात सशर्त पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचे निर्दश दिले आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारने १२ एप्रिल २०२२ रोजी एक आदेश काढून, त्याची केंद्र सरकारच्या सेवेत तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सर्व विभाग व कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही, याची तपासणी करुन, त्यासंबंधीच्या सांख्यिकी माहितीच्या आधारे पदोन्नत्तीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या या आदेशानुसार अनुसूचित जाती व जमातीचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, याची माहिती संकलीत करणे, प्रत्येक संवर्ग निहाय ही माहिती जमा करणे, िबदु नामावली पद्धतीचा अवलंब केला जात असेल तर, त्यानुसार पदोन्नतीत आरक्षणाचा विचार करावा आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता अबाधित ठेवणे या अटींची पूर्तता करुन पदोन्नतीत आरक्षण लागू करायचे आहे.
केंद्र सरकारचा हा आदेश फक्त केंद्रीय सेवांना लागू असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारनेही त्यासंबंधीची कार्यवाही सुरु केली आहे. शासकीय सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण लागू करताना मागासवर्गयांचे संवर्गनिहाय अपुरे प्रतिनिधीत्व आहे का, त्याची तपासणी करायची आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत ३१ विभाग आणि सुमारे साडे पाच हजार संवर्ग आहेत. त्याची माहिती संकलीत करण्याचे काम सुरु करण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली. ही माहिती जमा करुन ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी लागणार आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांचे अपुरे प्रतिनिधीत्व असल्याचे सिद्ध केल्यानंतच पदोन्नतीत आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. केंद्र सरकारने या अटीवर केंद्रीय सेवेतील अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गतातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारनेही त्यादृष्टीने शासकीय सेवेतील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व तपासण्यासाठी संवर्गनिहाय सर्वक्षण सुरु केले आहे.
राज्य सरकारच्या २००१ च्या आरक्षण कायद्यातील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी असलेली ३३ टक्के पदोन्नतीमधील आरक्षणाची तरतूद मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. राज्य सरकारने त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अशाच प्रकारच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या संदर्भात देशातील ११ राज्यांच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. केंद्र सरकारही त्यात पक्षकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०२२ रोजी जर्नेलसिंग व इतर विरुद्ध लक्ष्मीनारायण गुप्ता व इतर या प्रकरणात सशर्त पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचे निर्दश दिले आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारने १२ एप्रिल २०२२ रोजी एक आदेश काढून, त्याची केंद्र सरकारच्या सेवेत तसेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील सर्व विभाग व कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे पुरेसे प्रतिनिधीत्व नाही, याची तपासणी करुन, त्यासंबंधीच्या सांख्यिकी माहितीच्या आधारे पदोन्नत्तीत आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या या आदेशानुसार अनुसूचित जाती व जमातीचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, याची माहिती संकलीत करणे, प्रत्येक संवर्ग निहाय ही माहिती जमा करणे, िबदु नामावली पद्धतीचा अवलंब केला जात असेल तर, त्यानुसार पदोन्नतीत आरक्षणाचा विचार करावा आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता अबाधित ठेवणे या अटींची पूर्तता करुन पदोन्नतीत आरक्षण लागू करायचे आहे.
केंद्र सरकारचा हा आदेश फक्त केंद्रीय सेवांना लागू असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारनेही त्यासंबंधीची कार्यवाही सुरु केली आहे. शासकीय सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण लागू करताना मागासवर्गयांचे संवर्गनिहाय अपुरे प्रतिनिधीत्व आहे का, त्याची तपासणी करायची आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत ३१ विभाग आणि सुमारे साडे पाच हजार संवर्ग आहेत. त्याची माहिती संकलीत करण्याचे काम सुरु करण्यात आल्याची माहिती उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली. ही माहिती जमा करुन ती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावी लागणार आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
