दुष्काळी भागातील कामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यात येणाऱ्या अडचणींबद्दल गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्य्या बैठकीत आज तीव्र चिंता व्यक्त केली. निधी उभा करण्याकरिता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आमदारांच्या दोन महिन्यांच्या वेतनाबरोबरच सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन घेण्यात यावे अशी सूचना मांडली. मात्र मंत्रिमंडळाने ही सूचना मान्य केली नाही.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असताना दुष्काळाची झळ बसलेल्यांना मदत करण्यात निधीची अडचण पुढे केली जात असल्याबद्दल आर. आर. पाटील यांनी नापसंती व्यक्त केली. दुष्काळी मदतीवरून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वादावादी नवी राहिलेली नाही. मदतीवरून प्रादेशिक वादाचे पडसाद उमटले आहेत. निधी उपलब्ध होण्यात अडचण येणार असल्यास मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचे दोन महिन्यांचे वेतन घेण्यात यावे, मंत्री व आमदारांच्या वेतनासह सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचे वेतन देण्याचे आवाहन करावे, अशी सूचना पाटील यांनी केली. तसेच राज्यातील सहकारी संस्था, देवस्थाने यांच्याकडून मदत घ्यावी, अशी आर. आर. पाटील यांची मागणी होती.
मात्र सरकार पुरेसा निधी उपलब्ध करून देत असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी पाटील यांची सूचना फेटाळून लावली. दुष्काळी भागात पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यात येणाऱ्या अडचणीबाबत मदत व पुनर्वसनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी लक्ष वेधले व भूगर्भातील पाण्याची पातळी घटत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.
