राज्यातील बहुतांशी कारागृहांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांची कैद्यांशी हातमिळवणी झालेली असते व त्यातून कैद्यांना मदत होते, अशी कबुली गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली. तुरुंग नियमावत येत्या तीन महिन्यांत बदल केले जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली.
नागपूर कारागृहाच्या तत्कालीन तुरुंग अधिकाऱ्याने पैसे घेऊन कैद्यांना मंजूर केलेली संचित रजा (पॅरोल) किंवा मोबाईलवर बोलण्यास दिलेली परवानगी याबाबत मनसेचे बाळा नांदगावकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सरकारच्या वतीने कारागृह अधिकाऱ्यांकडून गैरप्रकार होत असल्याचे मान्य करण्यात आले. संचित रजेचा फायदा घेऊन फरारी होण्याचे प्रकार वाढल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. योगेश पाटील या नागपूरच्या तत्कालीन कारागृह अधिकाऱ्याच्या विरोधात कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. अन्य राष्ट्रांच्या धर्तीवर संचित रजा घेऊन बाहेर येणाऱ्या कैद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याकरिता ‘ट्रॅकर’ लावण्याची मागणी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस आणि काँग्रेसचे अशोक जाधव यांनी केली. त्यावर आपल्याकडे मानवी हक्क आड येतात, अशी अडचण राज्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविली. चिमणराव पाटील, आशिष जयस्वाल (शिवसेना), गिरीष बापट (भाजप) आणि राम कदम (मनसे) यांनी कैद्यांकडून पैसे घेऊन मदत करणारे कारागृहांचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी केली. संचित रजेची ३० दिवसांची मुदत वाढविण्याच्या धोरणाचा फेरविचार करण्यात येणार असून, ही मुदत वाढवू नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले. राजकीय आंदोलनामुळे तुरुंगात असताना आलेले अनुभव मनसेचे राम कदम आणि शिवसेनेचे आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले.
आदिवासी पाडय़ांचे विद्युतीकरण
गेल्या चार वर्षांमध्ये १७५ कोटी रुपये खर्च करून राज्यातील आदिवासी पाडय़ांचे विद्युतीकरण करण्यात आल्याचे ऊर्जा खात्याचे राज्यमंत्री राजेंद्र मुळक यांनी शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या हद्दीतील आदिवासी पाडय़ांचे विद्युतीकरण करण्याची मागणी प्रवीण दरेकर, रवींद्र वायकर आणि विनोद घोसाळकर यांनी केली असता, उच्च न्यायालयाच्या मनाईमुळे या भागात विद्युतीकरणाचे काम करणे शक्य होत नसल्याचे मुळक यांनी स्पष्ट केले.
