मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतरही मुंबईत पाच हजार सीसीटीव्ही बसविण्याची जबाबदारी स्विकारण्यास गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी असमर्थता दाखविल्यामुळे राज्य सरकारची ही योजना हवेत विरण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या दहशतवादी हल्यानंतर शहरात सुमारे पाच हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. या कामाला विलंब लागू नये यासाठी सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्याबाबतचे सर्वाधिकार मुख्य सचिव जयंत कुमार बाँठिया यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीला देण्यात आले होते. या समितीने दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र त्यानंतरही हे काम मार्गी लागलेले नाही. गेल्या चार वर्षांत सीसीटीव्हीची योजना कागदावरच राहिली आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर पुन्हा एकदा मुंबईतील सीसीटीव्हीचा मुद्द ऐरणीवर आला असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही याबाबत चर्चा झाली होती. त्यावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ही योजना राबविण्यात अपयशी ठरल्यामुळे गृहमंत्र्यानीच ही जबाबदारी अंगावर घ्यावी असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही सीसीटीव्ही बाबतचा निर्णय चार दिवसात घेण्याची घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली होती. मात्र ही जबाबदारी घेण्यास गृहमंत्री राजी नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गृहमंत्री पाटील, राज्यमंत्री सतेज पाटील आणि गृह सचिव अमिताभ राजन यांच्यात या विषयावर चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. मात्र उद्या ही योजना यशस्वी ठरली नाही तर त्याचे सर्व खापर आपल्यावर फोडले जाईल आणि आपल्या राजकीय कारकीर्दीला धक्का बसेल, या धास्तीपोटी पाटील ही जबादारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत.
