राज्यात ओबीसी मंत्रालय निर्मितीला मंजुरी देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेसचे नेते व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी टीका केली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे फोडा, झोडा आणि राज्य करा, अशा प्रकाराचा असल्याचे म्हटले आहे. जातीय विषमता निर्माण करण्यासाठीच सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचा गंभीर आरोप करत सरकारच्या निर्णयाबाबत शंकाही व्यक्त केली.
मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी मंत्रालयाला मान्यता देण्यात आली. राज्यात ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी स्वतंत्र पदभार दिला जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यांच्या या निर्णयावर विखे पाटील यांनी भाष्य केले.
सरकारने ओबीसी समाज सक्षम करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. परंतु त्यांनी जातीय विषमता निर्माण करण्याचे काम सुरू केले आहे. सरकारने घेतलेला हा निर्णय राजकीय फायद्यासाठी की खरंच ओबीसी समाजाच्या फायद्यासाठी घेतलाय हे भविष्यकाळच ठरवेल, असे सांगण्यास ते विसरले नाहीत. सरकारची ही फोडा, झोडा नीती असल्याचे त्यांनी म्हटले.
ओबीसींच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. या मागणीने जोर धरला होता. त्यामुळे ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाण्यातील शहापूरमध्ये झालेल्या कुणबी महोत्सवात केली होती. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालयाला मान्यता देण्यात आली आहे. ओबीसींचा समाजकल्याण विभागात समावेश होता. मात्र, आता स्वतंत्र मंत्रालयच स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, असे वृत्त ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीने दिले आहे.