गेल्या काही वर्षांमध्ये सिंचन क्षेत्रावर खर्च झालेल्या निधीवरून सुरू झालेल्या वादाचे फटके आता सत्ताधाऱ्यांनाही बसू लागले आहेत. कालवे दुरुस्त करायला शासनाकडून निधी मिळत नाही म्हणून राज्याचे कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यावर चक्क ‘इंडिया बुल’ या राजकीय वर्तुळात बडे प्रस्थ असलेल्या उद्योगाचे ७५ कोटी रुपये मतदारसंघातील कामासाठी वापरण्याची परवानगी मागण्याची आपत्ती ओढवली आहे.
सिंचन क्षेत्रातील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोप- प्रत्यारोपांमुळे दोन वर्षांपासून राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. १० वर्षांत सुमारे ७० हजार कोटी रुपये सिंचनावर खर्च होऊनही नगण्य सिंचनक्षमता निर्माण झाल्याच्या वादगांने सिंचनासाठी निधी उपलब्ध होण्यात मोठीच अडचण झाली आहे.
शासनाकडून निधी मिळत नाही किंवा महिनोनमहिने प्रस्ताव प्रलंबित रहात असल्याचा अनुभव आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनाही येऊ लागला आहे. त्यामुळे राज्याचे कृषी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यावर ‘इंडिया बुल’चे शासनाकडे ठेव म्हणून असलेले ७५ कोटी रुपये अहमदनगर जिल्ह्य़ातील गोदावरी उजव्या कालव्याचे रुंदीकरण व नूतनीकरण करण्यासाठी मिळावेत, अशी मागणी करण्याची वेळ आली आहे.
‘इंडिया बुल’ला त्यांच्या प्रकल्पासाठी नाशिक महापालिकेचे सांडपाणी वापरण्यास परवानगी देल्याच्या बदल्यात या उद्योगाने शासनाकडे ही रक्कम ठेव म्हणून जमा केली आहे. आपल्या मतदारसंघातील कालवा नुतनीकरणावर हा निधी खर्च करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी विखे-पाटील यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे लेखी पत्र पाठवून केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर अजून त्यावर काही निर्णय झाला नसल्याचे समजते.
