विरोधकांचा आरोप हास्यास्पद!

विविध नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि परवडणारी घरे तयार करण्यासाठी सर्व एनडीझेडच्या जागा एसडीझेडमध्ये महापालिकेच्या वतीने परिवर्तित करण्यात येत आहेत. गोरेगावची जागा मेट्रोने कारशेडसाठी मागितली होती. त्यामुळे तेथे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही जागा विधि विद्यापीठासाठी मागितली. त्यामुळे तसे आरक्षण सुचविण्यात आले आणि या प्रस्तावावर हरकती/सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.

नऊ  मीटरच्या एका रस्त्याऐवजी प्रत्येकी सहा मीटरच्या दोन रस्त्यांसंदर्भातील बदल महापालिकेने सुचविला असून, त्याला मुख्य अग्निशमन अधिकारी यांच्या अहवालातील शिफारसीचा आधार आहे. मेट्रोनजीकच्या सर्व खुल्या जागा आणि आरक्षण आहे तसेच ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे मेट्रो स्थानकानजीकच्या जागा बिल्डरांना दिल्या, हा आरोप हास्यास्पद असून या स्थानकांनजीक इत्यादी आनुषंगीक बाबींचेच आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. सेस इमारतीतील भाडेकरूंना अधिक जागा उपलब्ध व्हावी आणि एकापेक्षा अधिक प्लॉटचे अमालगमेशन होऊन क्लस्टर पद्धतीने विकास करता यावा, अशी शिफारस महापालिकेनेच केली आहे. विकास आराखडय़ात रस्त्यांची रूंदी वाढविण्यात आली असल्याने, रस्ता रूंदीकरणासाठी कुणी आपली जागा दिली, तर संबंधित प्लॉटधारकालाच आणि त्याच जागेचा एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस महापालिकेने केली होती. रस्त्यांची रूंदी वाढण्यास यामुळे मदत होणार असल्यानेच ही शिफारस महापालिकेने केली, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नवीन रस्ते तयार करताना प्लॉट विघटित होतो. त्यामुळे त्यातील एक भाग नॉन बिल्डेबल होतो. ती जागा महापालिकेला मिळणार असल्याने आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणात नागरी सुविधा निर्माण करता येणार असल्याने अशा जागा देणाऱ्यांना एफएसआय देण्याची शिफारस महापालिकेने केली.

या खुलाशात मुख्यमंत्र्यांनी पुढे म्हटले आहे की, हा विकास आराखडा तयार करताना सरकारने सर्व खुल्या जागा, खेळाची मैदाने पुन्हा परत आणले. अशाप्रकारची ६५ आरक्षणे ही पुनस्र्थापित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे बिल्डरांना समोर ठेऊन हा आराखडा तयार करण्यात आलेला नाही. विखे पाटलांचा हा आरोप धादांत खोटा आणि हास्यास्पद आहे.