मुंबई : आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या वेळापत्रकात चुका असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शन केल्यास तशी दुरुस्ती केली जाईल, असे विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने अध्यक्षांच्या कृती किंवा वर्तनाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करूनही लेखी आदेशात काहीच नमूद नसल्याची किंवा ताशेरे नसल्याची भूमिका नार्वेकर यांनी घेतली आहे. अध्यक्षांनी वेळापत्रक न बदलल्यास न्यायालयाकडून लेखी आदेश जारी करून सुनावणीची कालमर्यादा ठरवून दिली जाण्याची शक्यता आहे. नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीसाठी वेळापत्रक जाहीर केले असून त्यांच्याकडून विलंब केला जात असल्याची ठाकरे गटाची तक्रार आहे. चंद्रचूड यांनी गेल्या सुनावणीत अध्यक्षांच्या कृतीबाबत तोंडी स्वरूपात तीव्र नाराजी व संताप व्यक्त केला होता. अध्यक्षांनी लवकर निर्णय देण्याच्या दृष्टीने वेळापत्रक तयार करण्याची व ते न्यायालयास सादर करण्याची सूचना त्यांनी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना केली होती. यावरून अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाने तंबी दिली होती.
न्यायालयाने लेखी आदेशात कोणतेही ताशेरे ओढलेले नाहीत किंवा दोन महिन्यात निर्णय देण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असे नार्वेकर यांनी म्हटले आहे. न्यायालय मंगळवारच्या सुनावणीत कोणती भूमिका घेते आणि लेखी आदेश जारी करते, त्यानुसार वेळापत्रकात बदल करण्याची भूमिका अध्यक्षांनी कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून घेतली असल्याचे समजते.यासंदर्भात नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशांचा आदर केला जाईल. पण अध्यक्षांचे पदही संविधानिक असून मी विधिमंडळाचे नियम आणि राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार याचिकांवर सुनावणी घेणार आहे. प्रत्येक आमदाराला नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागणार असून साक्षीपुरावे आणि युक्तिवादासाठी काही कालावधी द्यावा लागेल.
हेही वाचा >>>मुंबईचा श्वास पुन्हा कोंडला, धुलीकणांच्या प्रमाणानं अतिधोदायक पातळी ओलांडली; जाणून घ्या गुणवत्ता
मी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकातील कोणती प्रक्रिया अनावश्यक किंवा वेळकाढूपणाची असल्यास ती रद्द करावी, याबाबत न्यायालयाने मार्गदर्शन केल्यास ती दुरुस्त केली जाईल. मला १३ ऑक्टोबरला दिल्लीला जावे लागले व त्या दिवशीची सुनावणीची तारीख आधी जाहीर केली होती. मात्र सुनावणी लांबणीवर न टाकता ती एक दिवस आधी म्हणजे १२ ऑक्टोबरला घेऊन याचिकांवरील सुनावणी एकत्र घ्यायची की स्वतंत्र, याबाबतचे युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आले.
