सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, पक्षांमधील बंडखोरीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका यावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडून योग्य ती पावलं उचलण्यात न आल्यामुळे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी राहुल नार्वेकरांना सुनावणी प्रलंबित ठेवल्यावरून सुनावलं. आता पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर नार्वेकरांनी सुधारित वेळापत्रक, दोन महिन्यात निकाल देण्याच्या चर्चांवर प्रतिक्रिया दिली.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, “वेळापत्रकाबाबतचा निर्णय योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन घेऊ. वेळापत्रक तयार करून दोन महिन्यात निर्णय द्यावा, असा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ऑनलाइन उपलब्ध आहे. त्यात नोटीस जारी करण्याचा मुद्दा दिला आहे. दोन महिन्यात निकाल द्या किंवा इतक्या दिवसात वेळापत्रक द्या असं कुठंही म्हटलेलं नाही.”
“आदेशात टीकेचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही”
“निकाल कधी दिला पाहिजे याबाबत कोण काय म्हणतं याकडे मी लक्ष देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात जे लिहिलं आहे त्याची मी दखल घेतो. त्याबाबत कार्यवाही करण्याविषयी मी कायदेशीर सल्ला घेत आहे. परंतु आज माझ्या हातात जी आदेशाची प्रत आहे ती वाचून पाहा. त्या आदेशात वर्तमानपत्रांमध्ये केलेल्या टीकेचा न्यायालयाने कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे ज्या गोष्टींचा आदेशात उल्लेख केलेला नाही त्या गोष्टींची मी दखल घेणं योग्य समजत नाही,” असं मत राहुल नार्वेकरांनी व्यक्त केलं.
“दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद होत आहे का?”
“दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद होत आहे का?” या पत्रकारांच्या प्रश्नावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, “मी याआधीही सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या संविधानात न्यायमंडळ, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिघांनाही समान स्थान दिलं आहे. कुणीही इतर कुणापेक्षा वरिष्ठ नाही. असं असताना न्यायालयाचा किंवा संविधानातून निर्माण झालेल्या संस्थांचा आदर ठेवणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. ज्या व्यक्तीचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे ते संविधानाने निर्माण केलेल्या या संस्थांचा मान राखेल.”
“विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही”
“संविधानावर माझा पूर्ण विश्वास असल्यामुळे कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा आणि न्यायालयाचा मान राखणं माझं कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य मी पार पाडणार आहे. असं असलं तरी मी सांगू इच्छितो की, विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधानसभेची आणि एकूण विधीमंडळाची सार्वभौमता राखणं, कायम ठेवणं ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही अथवा करणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य आदर ठेवत विधिमंडळाची सार्वभौमता कायम ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करेल,” असंही राहुल नार्वेकरांनी नमूद केलं.
राहुल नार्वेकर म्हणाले, “वेळापत्रकाबाबतचा निर्णय योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन घेऊ. वेळापत्रक तयार करून दोन महिन्यात निर्णय द्यावा, असा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश ऑनलाइन उपलब्ध आहे. त्यात नोटीस जारी करण्याचा मुद्दा दिला आहे. दोन महिन्यात निकाल द्या किंवा इतक्या दिवसात वेळापत्रक द्या असं कुठंही म्हटलेलं नाही.”
“आदेशात टीकेचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही”
“निकाल कधी दिला पाहिजे याबाबत कोण काय म्हणतं याकडे मी लक्ष देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात जे लिहिलं आहे त्याची मी दखल घेतो. त्याबाबत कार्यवाही करण्याविषयी मी कायदेशीर सल्ला घेत आहे. परंतु आज माझ्या हातात जी आदेशाची प्रत आहे ती वाचून पाहा. त्या आदेशात वर्तमानपत्रांमध्ये केलेल्या टीकेचा न्यायालयाने कुठेही उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे ज्या गोष्टींचा आदेशात उल्लेख केलेला नाही त्या गोष्टींची मी दखल घेणं योग्य समजत नाही,” असं मत राहुल नार्वेकरांनी व्यक्त केलं.
“दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद होत आहे का?”
“दोन घटनात्मक संस्थांमध्ये वाद होत आहे का?” या पत्रकारांच्या प्रश्नावर राहुल नार्वेकर म्हणाले, “मी याआधीही सांगितल्याप्रमाणे, आपल्या संविधानात न्यायमंडळ, विधीमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या तिघांनाही समान स्थान दिलं आहे. कुणीही इतर कुणापेक्षा वरिष्ठ नाही. असं असताना न्यायालयाचा किंवा संविधानातून निर्माण झालेल्या संस्थांचा आदर ठेवणं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. ज्या व्यक्तीचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे ते संविधानाने निर्माण केलेल्या या संस्थांचा मान राखेल.”
“विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही”
“संविधानावर माझा पूर्ण विश्वास असल्यामुळे कोर्टाने दिलेल्या आदेशाचा आणि न्यायालयाचा मान राखणं माझं कर्तव्य आहे. ते कर्तव्य मी पार पाडणार आहे. असं असलं तरी मी सांगू इच्छितो की, विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणून विधानसभेची आणि एकूण विधीमंडळाची सार्वभौमता राखणं, कायम ठेवणं ही माझी प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे विधिमंडळाच्या सार्वभौमतेशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड होऊ देणार नाही अथवा करणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशाचा योग्य आदर ठेवत विधिमंडळाची सार्वभौमता कायम ठेवण्याबाबतची कार्यवाही करेल,” असंही राहुल नार्वेकरांनी नमूद केलं.
