मुंबई : जिल्ह्याची वार्षिक योजना मंजूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला रोजगार हमीमंत्री भरत गोगावले अनुपस्थित असल्याने बैठक लांबणीवर टाकावी लागली. बैठकीत अन्य जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनेला मंजुरी मिळाली, परंतु पालकमंत्रीपदाच्या वादावरून रायगडमध्ये अजूनही धुसफूस सुरूच असल्याने या वादाचा रायगडच्या वार्षिक योजनेला फटका बसल्याची चर्चा आहे.
अहिल्यानगर, नाशिक, रायगड, ठाणे, मुंबई या जिल्ह्यांच्या वार्षिक योजनांची सर्वसाधारण आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री पवार यांनी मंगळवारी बोलावली होती. इतर जिल्ह्यांच्या बैठका पार पडल्या, मात्र रायगडची बैठक पार पडू शकली नाही. रायगड जिल्ह्यात राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे आणि शिवसेनेचे भरत गोगवले असे दोन मंत्री आहेत. तटकरे बैठकीला उपस्थित होत्या. तर गोगावले यांनी आपण रायगडावरील किल्ले धारातिर्थ मोहिमेच्या सांगता कार्यक्रमामुळे उपस्थित राहू शकलो नाही, असे सांगितले. तर शिवसेना आमदारांना या बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले नव्हते, असा आरोप शिवसेनेचे आमदार महेंद्र थोरवे यांनी केला.
रायगडच्या पालकमंत्रीपदाचा वाद गेले महिनाभर सुरू आहे. पालकमंत्रीपदी आदिती तटकरे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु शिंदे गटाने केलेल्या विरोधनानंतर या नियुक्तीला अवघ्या २४ तासांत स्थगिती देण्यात आली होती. या वादाचे पडसाद जिल्हा वार्षिक योजना मंजुरीच्या बैठकीतही उमटले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वपक्षाच्या मंत्री तटकरे यांना बरोबर घेऊन रायगड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आटोपल्याने महायुतीत वादाची ठिणगी पडली आहे.
बैठक अधिकृत होती तर आमदार या नात्याने आम्हाला निमंत्रण द्यायला पाहिजे होते. आम्हाला बैठकीची ऑनलाईन लिंक पाठवण्यात आली नव्हती. आम्हाला ‘डीपीओ’कडून बैठकीची कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती.
महेंद्र दळवी, आमदार, शिवसेना (शिंदे गट)
रायगडच्या बैठकीला केवळ मंत्र्यांना बोलावले होते. भरत गोगवले यांना निमंत्रण होते, मात्र त्यांच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाहीत. आमच्यात धुसफूस वगैरे काही नाही.
अजित पवार, उपमुख्यमंत्री