छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे समाधिस्थळ असलेल्या रायगड किल्ल्याबाबतच्या प्रशासकीय अनास्थेचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. किल्ल्यावरील विजेचे बिल भरले नसल्याचे कारण देत महावितरण कंपनीने येथील वीजपुरवठाच खंडित केला, तर बिल भरण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत पुरातत्त्व खाते व रायगड जिल्हा परिषदेने आपले हात झटकले. अखेर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर चक्रे फिरली व रायगडाला पुन्हा वीज मिळाली..
रायगड किल्ल्यावरील पुरातत्त्व विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या नावावर असणाऱ्या पाच मीटरचे वीज बिल थकले होते. त्यामुळे महावितरण कंपनीने गडावरील दोन मीटरचा वीजपुरवठा खंडित केला होता, तर अन्य तीन मीटरबाबत वीजपुरवठा खंडित करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. या घटनेनंतर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. महाडच्या रायगड उत्सव समिती आणि कोकण कडा मित्र मंडळाने या घटनेचा निषेध करण्यासाठी प्रतीकात्मक भीक मांगो आंदोलनही केले होते. या घटनेचे वृत्त समजताच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनाची जबाबदारी असलेल्या पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. महाराष्ट्राचा अभिमान असलेल्या शिवाजी महाराजांच्या राजधानीबाबत पुरातत्त्व अधिकाऱ्यांनी दाखवलेल्या अनास्थेबाबत त्यांना फडणवीस यांनी समज दिली. तसेच या संदर्भात राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याशीही चर्चा करणार असल्याचे फडणवीस यांनी बजावताच पुरातत्त्व विभागाने तातडीने किल्ल्याच्या वीज बिलाची थकबाकी भरली. त्यानंतर सोमवारी दुपारच्या सुमारास किल्ल्याचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला, अशी माहिती राज्याच्या ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
