सलग तिसऱ्या वर्षीही रेल्वे अर्थसंकल्पातून मुंबईकरांना केवळ ‘मेगाब्लॉक’चाच अनुभव आला आहे. ठाणे आणि दादरला जागतिक दर्जाची स्थानके बनविण्याची घोषणा २०१०-११ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. तर अंबरनाथ, लोअर परळ आणि दिवा या स्थानकांचा आदर्श रेल्वे स्थानकांमध्ये समावेश करण्याचे २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पामध्ये जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, ‘घोषणांचा सुकाळ आणि अंमलबजावणीचा दुष्काळ’ अशीच मुंबईकरांची अवस्था आहे.
मुंबईच्या उपनगरी रेल्वेसाठी २०१०-११ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, मध्य रेल्वेवर १०१ नव्या फेऱ्या, चर्चगेट-सीएसटी स्थानके जोडण्यासाठी सर्वेक्षण, लोकमान्य टिळक टर्मिनस आणि वसई रोड येथे बहुद्देशीय संकुलाची उभारणी, मुंबईत क्रीडा अकादमी, ठाणे आणि सीएसटी रेल्वे स्थानकाला जागतिक दर्जाचे स्थानकाचा दर्जा मिळणार होता. शिवाय, १०१ नव्या फेऱ्या सुरू करण्यात येणार होत्या. मात्र पश्चिम रेल्वेवर नवी एकही गाडी अथवा फेरी सुरू झाली नाही. हार्बर मार्गावर केवळ १६ फेऱ्या वाढविण्यात आल्या तर शिर्डीव्यतिरिक्त अन्य कुठेही मुंबईहून नवी गाडी सुरू झाली नाही.
उपनगरी रेल्वेच्या ४७ नव्या फेऱ्या सुरू करणार, लोअर परळ, दिवा, अंबरनाथ या स्थानकांना आदर्श रेल्वे स्थानक बनविणार, हार्बरवर फास्ट कॉरीडॉर, ठाकुर्लीमध्ये गॅसवर आधारित ऊर्जा प्रकल्प, आयआयटीच्या तज्ज्ञांच्या सहाय्याने रेल्वेचे डबे गंजू नयेत यासाठी खास संशोधन करणार, गो इंडिया कार्डचा वापर उपनगरी रेल्वसह सर्व वाहतूक साधनांमध्ये होणार, वयोवृद्धांच्या मदतीसाठी स्थानकांमध्ये सेवक योजना, मुंबई-दिल्ली ताशी २०० किमी वेगाने जलद गाडी, मुंबई-अहमदाबाद दरम्यान वातानुकूलित डबलडेकर गाडी, जपानप्रमाणे गोल्डन रेल कॉरीडॉर, अलाहाबाद-मुंबई आणि पुणे-अहमदाबाद दरम्यान दुरान्तो आणि राज्यराणी एक्स्प्रेस आदी घोषणा २०११-१२ मध्ये करण्यात आल्या होत्या.
यापैकी केवळ मुंबई- अहमदाबाद वातानुकूलित डबलडेकर गाडी सुरू झाली.
मुंबईकरांसाठी ७५ नव्या फे ऱ्या, अंबरनाथ येथे रेल नीर प्रकल्प, विरार-पनवेल मार्ग तसेच सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरीडॉरचे सर्वेक्षण, हार्बर मार्गावर सर्व गाडय़ा १२ डब्यांच्या, बेलापूर-उरण मार्गाचे दुहेरीकरण, कांदिवली स्थानकाचे आधुनिकीकरण आदी घोषणांचा पाऊस २०१२-१३ मध्ये पाडण्यात आला होता. यापैकी काही फेऱ्या सुरू झाल्या, पण त्यांची संख्या अगदीच अपुरी होती. हार्बर मार्ग अजूनही १२ डब्यांच्या गाडय़ांच्या प्रतीक्षेतच आहे. अंबरनाथचा रेल नीर प्रकल्प भूसंपादनासाठी रखडला आहे. कांदिवलीचे आधुनिकीकरण अद्याप कागदावरच आहे, तर बेलापूर-उरण दुहेरीकरणास सुरुवातदेखील झालेली नाही.