मुंबई : रेल्वेच्या हद्दीतील जाहिरात फलकांना मुंबई महापालिकेचे नियम लागू करण्यास व फलक हटविण्यास रेल्वे प्रशासनाने सोमवारी स्पष्ट नकार दिला. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण बैठकीत रेल्वे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद रंगला. त्यामुळे हा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयातच सोडविला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घाटकोपरमधील जाहिरात फलक कोसळण्याच्या दुर्घटनेनंतर रेल्वे हद्दीतील ४० बाय ४० फूटपेक्षा अधिक आकाराचे जाहिरात फलक तातडीने हटवावे, अशी नोटीस महापालिकेने १५ मे रोजी बजावली होती. हेही वाचा >>> दोन मुलींचा विनयभंग करणाऱ्या पित्याला अटक रेल्वेने या नोटीशीविरोधात रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेच्या धोरणानुसार फलकांचे आकार आदी बाबींचे रेल्वेला पालन करावे लागेल, असे स्पष्ट आदेश १० जुलैला दिले व बैठक घेऊन रेल्वे अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी सूचना महापालिकेला दिली. त्यानुसार मध्य आणि पश्चिम रेल्वेतील अधिकाऱ्यांची सोमवारी पालिका मुख्यालयात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाबरोबर बैठक झाली. बैठकीला प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आणि मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (शहर) अश्विनी जोशी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अमित सैनी यांच्यासह मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक, वाहतूक पोलिस उपस्थित होते. यावेळी पालिका आणि रेल्वेचे प्रतिनिधी यांच्यात वाद झाला. फलकांच्या आकारावर नियंत्रण असावे, अशी भूमिका पालिकेने घेतली. मात्र आमच्या अधिकारक्षेत्रात आमचे धोरण चालेल, असा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला. अखेर घाटकोपर दुर्घटनेनंतर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने काढलेली नोटीस लागू करण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला. जाहिरात धोरण येईपर्यंत हीच नोटीस सर्व प्राधिकरणांना लागू असेल, असेही ठरले. बैठकीचे इतिवृत्त सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
