चर्चगेट-विरार आणि सीएसटी-पनवेल उन्नत रेल्वेमार्ग प्रकल्पांची घोषणा
मुंबईच्या उपनगरीय लोकलने दर दिवशी जीव धोक्यात घालून प्रवास करणाऱ्या ८० लाख मुंबईकरांचे कान आणि डोळे रेल्वे अर्थसंकल्पाकडे लागले असताना प्रत्यक्षात मुंबईकरांना तातडीने दिलासा देणारी एकही घोषणा या अर्थसंकल्पात झाली नाही. मुंबईच्या उपनगरीय सेवेकडे वळल्यावर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी चर्चगेट-विरार आणि सीएसटी-पनवेल उन्नत रेल्वेमार्ग या दोन प्रकल्पांची घोषणा केली. मात्र, हे दोन्ही जुने प्रकल्प रेल्वेने नव्याने आपल्या पोतडीतून बाहेर काढले असल्याने मुंबईकरांची निराशा झाली. पण एमयूटीपी-२मधील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७११ कोटी रुपयांची तरतूद झाल्याने मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. तसेच एमयूटीपी-३ योजना कार्यान्वित होण्यासाठी रेल्वेने पाच कोटी रुपये देऊ केले आहेत. रेल्वेचे हे सर्व प्रकल्प प्रवाशांच्या फायद्याचे असले, तरी या सर्व दीर्घकालीन उपाययोजना असल्याचे रेल्वेतील अधिकारीही मान्य करत आहेत. प्रवाशांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी एकही योजना आखण्यात आलेली नाही.
एमयूटीपी-३ची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार
दर वर्षी मुंबईकरांना रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून खूपच अपेक्षा असतात. गेल्या वर्षी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी तब्बल ११४०० कोटी रुपयांची एमयूटीपी-३ योजना घोषित करून मुंबईकरांच्या पदरात भरभक्कम दान टाकल्याचे दाखवले होते. मात्र या योजनेसाठी गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष तरतूद काहीच करण्यात आली नव्हती. आता या योजनेला निती आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी बाकी आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातही एमयूटीपी-३साठी रेल्वेमंत्र्यांनी पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीद्वारे एमयूटीपी-३मधील विविध प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पाचा पुनर्आढावा घेतल्यानंतर या निधीत घसघशीत वाढ होणार आहे.
एमयूटीपी-२ला चालना
ही कसर रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी एमयूटीपी-२ योजनेतील प्रकल्पांना चालना देत भरून काढली आहे. गेल्या वर्षी या प्रकल्पांसाठी ५११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा ठाणे-दिवा पाचवी-सहावी मार्गिका, कुर्ला-सीएसटी पाचवी-सहावी मार्गिका, पश्चिम रेल्वेवर अंधेरी-गोरेगाव हार्बर मार्गाचा विस्तार, पश्चिम रेल्वेवरील पाचवी-सहावी मार्गिका या प्रकल्पांसाठी प्रभू यांनी ६३१ कोटी रुपयांची तर, हार्बर मार्गावर १२ डब्यांच्या गाडय़ांच्या योजनेसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही एवढीच रक्कम राज्य सरकारही देणार असल्याने यंदा एमयूटीपी-२मधील प्रकल्पांसाठी १४२२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल.
प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवा
मध्य आणि पश्चिम रेल्वे आपल्या स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मची उंची ८४० मिमीपासून ९२० मिमी एवढी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी थेट अर्थसंकल्पातच याबाबतची घोषणा केली आहे.
मध्य रेल्वेने ८३ धोकादायक प्लॅटफॉर्मची नोंद केली होती. त्यापैकी ५७ प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात आली असून आणखी १४ ठिकाणी कामे सुरू आहे. असे सांगण्यात आले.
मुंबईसाठी नवीन पादचारी पूल
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी प्रवासी सुरक्षा आणि शून्य अपघात मिशन या दोन घोषणा केल्या असून त्याचा फायदाही मुंबईला मिळणार आहे. पश्चिम रेल्वेवरील माहीम-माटुंगा, वांद्रे-खार, विलेपार्ले-अंधेरी आणि जोगेश्वरी-गोरेगाव या संवेदनशील ठिकाणी पादचारी पूल बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. तसेच मध्य रेल्वेवरील ठाकुर्ली आणि कळवा येथील रेल्वे फाटके बंद करून तेथे उड्डाण पूल उभे राहणार आहेत.
राज्य सरकार एमएमआरडीएच्या माध्यमातून पी. डिमेलो रोड येथे अनेक प्रकल्प राबवत असून सीएसटी-कुर्ला पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेच्या प्रकल्पासाठी हार्बर मार्गही डॉकयार्ड रोड येथून मुंबईकडे पी. डिमेलो मार्गावरूनच येणार आहे. त्यामुळे पनवेलपर्यंतचा उन्नत मार्ग कुठे तयार होणार, याबाबत नव्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सीएसटी-पनवेल तसेच चर्चगेट-विरार या दोन्ही मार्गासाठीचा प्रकल्प अहवाल तयार असला, तरी त्यात फेरफार करावा लागणार आहे. त्याचा निधी पुढील अर्थसंकल्पात येण्याची शक्यता आहे. हे प्रकल्प पश्चिम व मध्य रेल्वे राबवणार की, रेल्वे विकास प्राधिकरणातर्फे राबवण्यात येणार, याबाबतही संदिग्धता आहे.
प्रतिक्रिया
कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित नसलेला रेल्वे अर्थसंकल्प हा समाजातील सर्व घटकांसाठी अनुकूल अर्थसंकल्प आहे. अतिवेगवान आणि सुरक्षित रेल्वेसेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ही राष्ट्रीय वाहतूक प्रणाली पुर्नसघटित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी</strong>
समाजातील सर्व घटकांच्या अपेक्षांची पूर्तता झाली आहे. सर्वसामान्य माणूस विशेषत: गरिबांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अनारक्षित गाडय़ा आणि प्रवासी अथवा मालवाहतूक दरात कोणतीही वाढ नाही.
– भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा
मुंबईतील रेल्वे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करुन उपनगरी गाडय़ा नीट चालवा, अर्थसंकल्पात नवीन काहीच नसून फार मोठय़ा घोषणा नाहीत. पण पुढील वर्षीही त्याच घोषणा ऐकण्याची वेळ येऊ नये
– संजय राऊत, सेना खासदार
तामिळनाडूत रेल्वे हब आणि कोणतीही दरवाढ नसणे स्वागतार्ह आहे. मात्र सर्वसाधारणपणे तामिळनाडूतील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे.
– जयललिता, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री
स्वच्छता, सुरक्षा आणि गाडय़ांच्या वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन याबाबत कोणताही उल्लेख नसलेला निराशाजनक अर्थसंकल्प. भाडय़ात वाढ न करण्याचा निर्णय लक्षणीय नाही.
– नितीशकुमार बिहारचे मुख्यमंत्री
एमयूटीपी-३ची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार
दर वर्षी मुंबईकरांना रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून खूपच अपेक्षा असतात. गेल्या वर्षी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी तब्बल ११४०० कोटी रुपयांची एमयूटीपी-३ योजना घोषित करून मुंबईकरांच्या पदरात भरभक्कम दान टाकल्याचे दाखवले होते. मात्र या योजनेसाठी गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष तरतूद काहीच करण्यात आली नव्हती. आता या योजनेला निती आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी बाकी आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पातही एमयूटीपी-३साठी रेल्वेमंत्र्यांनी पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निधीद्वारे एमयूटीपी-३मधील विविध प्रकल्पांची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पाचा पुनर्आढावा घेतल्यानंतर या निधीत घसघशीत वाढ होणार आहे.
एमयूटीपी-२ला चालना
ही कसर रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी एमयूटीपी-२ योजनेतील प्रकल्पांना चालना देत भरून काढली आहे. गेल्या वर्षी या प्रकल्पांसाठी ५११ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा ठाणे-दिवा पाचवी-सहावी मार्गिका, कुर्ला-सीएसटी पाचवी-सहावी मार्गिका, पश्चिम रेल्वेवर अंधेरी-गोरेगाव हार्बर मार्गाचा विस्तार, पश्चिम रेल्वेवरील पाचवी-सहावी मार्गिका या प्रकल्पांसाठी प्रभू यांनी ६३१ कोटी रुपयांची तर, हार्बर मार्गावर १२ डब्यांच्या गाडय़ांच्या योजनेसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही एवढीच रक्कम राज्य सरकारही देणार असल्याने यंदा एमयूटीपी-२मधील प्रकल्पांसाठी १४२२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होईल.
प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवा
मध्य आणि पश्चिम रेल्वे आपल्या स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मची उंची ८४० मिमीपासून ९२० मिमी एवढी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी थेट अर्थसंकल्पातच याबाबतची घोषणा केली आहे.
मध्य रेल्वेने ८३ धोकादायक प्लॅटफॉर्मची नोंद केली होती. त्यापैकी ५७ प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवण्यात आली असून आणखी १४ ठिकाणी कामे सुरू आहे. असे सांगण्यात आले.
मुंबईसाठी नवीन पादचारी पूल
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी प्रवासी सुरक्षा आणि शून्य अपघात मिशन या दोन घोषणा केल्या असून त्याचा फायदाही मुंबईला मिळणार आहे. पश्चिम रेल्वेवरील माहीम-माटुंगा, वांद्रे-खार, विलेपार्ले-अंधेरी आणि जोगेश्वरी-गोरेगाव या संवेदनशील ठिकाणी पादचारी पूल बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध झाला आहे. तसेच मध्य रेल्वेवरील ठाकुर्ली आणि कळवा येथील रेल्वे फाटके बंद करून तेथे उड्डाण पूल उभे राहणार आहेत.
राज्य सरकार एमएमआरडीएच्या माध्यमातून पी. डिमेलो रोड येथे अनेक प्रकल्प राबवत असून सीएसटी-कुर्ला पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेच्या प्रकल्पासाठी हार्बर मार्गही डॉकयार्ड रोड येथून मुंबईकडे पी. डिमेलो मार्गावरूनच येणार आहे. त्यामुळे पनवेलपर्यंतचा उन्नत मार्ग कुठे तयार होणार, याबाबत नव्याने प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सीएसटी-पनवेल तसेच चर्चगेट-विरार या दोन्ही मार्गासाठीचा प्रकल्प अहवाल तयार असला, तरी त्यात फेरफार करावा लागणार आहे. त्याचा निधी पुढील अर्थसंकल्पात येण्याची शक्यता आहे. हे प्रकल्प पश्चिम व मध्य रेल्वे राबवणार की, रेल्वे विकास प्राधिकरणातर्फे राबवण्यात येणार, याबाबतही संदिग्धता आहे.
प्रतिक्रिया
कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित नसलेला रेल्वे अर्थसंकल्प हा समाजातील सर्व घटकांसाठी अनुकूल अर्थसंकल्प आहे. अतिवेगवान आणि सुरक्षित रेल्वेसेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून ही राष्ट्रीय वाहतूक प्रणाली पुर्नसघटित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– पंतप्रधान नरेंद्र मोदी</strong>
समाजातील सर्व घटकांच्या अपेक्षांची पूर्तता झाली आहे. सर्वसामान्य माणूस विशेषत: गरिबांकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. अनारक्षित गाडय़ा आणि प्रवासी अथवा मालवाहतूक दरात कोणतीही वाढ नाही.
– भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा
मुंबईतील रेल्वे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करुन उपनगरी गाडय़ा नीट चालवा, अर्थसंकल्पात नवीन काहीच नसून फार मोठय़ा घोषणा नाहीत. पण पुढील वर्षीही त्याच घोषणा ऐकण्याची वेळ येऊ नये
– संजय राऊत, सेना खासदार
तामिळनाडूत रेल्वे हब आणि कोणतीही दरवाढ नसणे स्वागतार्ह आहे. मात्र सर्वसाधारणपणे तामिळनाडूतील जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे.
– जयललिता, तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री
स्वच्छता, सुरक्षा आणि गाडय़ांच्या वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन याबाबत कोणताही उल्लेख नसलेला निराशाजनक अर्थसंकल्प. भाडय़ात वाढ न करण्याचा निर्णय लक्षणीय नाही.
– नितीशकुमार बिहारचे मुख्यमंत्री
