मुंबईकर प्रवाशांनी यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पाकडून खूपच अपेक्षा ठेवल्या होत्या. मात्र या अपेक्षांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचे काम सदानंद गौडा यांनी केले.
मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून नियोजन केलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या प्रस्तावांसाठी यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात निधी देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प अद्यापही मंजुरीच्या प्रतीक्षेत कागदावरच पडून आहेत. यात परळ टर्मिनस, ऐरोली-कळवा, पनवेल-कर्जत मार्गाचे दुपदरीकरण, विरार-डहाणू रोड मार्गाचे चौपदरीकरण अशा महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.
मध्य रेल्वेवर दादर आणि मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनसपाठोपाठ प्रचंड गर्दीचे ठिकाण अशी ओळख असलेल्या परळ स्थानकाच्या जागी परळ टर्मिनस बनवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव मध्य रेल्वेने रेल्वे बोर्डाकडे पाठवला होता.
८० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प कुर्ला ते परळ या दरम्यानच्या पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेबरोबरच पूर्ण करण्याची मध्य रेल्वेची योजना होती. या टर्मिनसमुळे दादर स्थानकावरील ताण मोठय़ा प्रमाणात हलका करण्याची योजना होती. मात्र या प्रकल्पाबाबत रेल्वेमंत्र्यांनी एक शब्दही न उच्चारल्याने हा प्रकल्प अजूनही मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच आहे.
ट्रान्स हार्बर मार्ग सुरू झाल्यानंतर ठाणे स्थानकात वाढलेल्या गर्दीला पर्याय म्हणून ऐरोली-कळवा हा नवीन मार्ग बांधून कल्याण-वाशी मार्ग सुरू करण्याची योजना ‘एमआरव्हीसी’ने आखली होती. मात्र या मार्गाकडेही रेल्वे मंत्रालयाने साफ दुर्लक्ष केले असल्याने एमआरव्हीसीमधील अधिकारीही हैराण झाले आहेत. त्याचप्रमाणे पनवेल-कर्जत या मार्गाच्या दुपदरीकरणाचा प्रस्तावही एमआरव्हीसीने मांडला होता. त्यामुळे पुण्याकडे जाणाऱ्या मेल-एक्सप्रेस गाडय़ांना चांगलाच फायदा झाला असता. मात्र रेल्वे मंत्रालयाने या प्रस्तावाचीही दखल घेतलेली नाही.
पश्चिम उपनगरीय रेल्वेमार्गाचा विस्तार डहाणू रोड स्थानकापर्यंत झाल्यामुळे त्याचा हजारो प्रवाशांना फायदा झाला होता. मात्र विरार ते डहाणू हा मार्ग दुपदरी असून तो चौपदरी करण्याचा प्रस्ताव एमआरव्हीसीने आखला होता.
एमयुटीपी अंतर्गत असलेल्या या प्रस्तावामुळे या मार्गावर मेल एक्सप्रेस गाडय़ांसाठी खास मार्गिका तयार होऊन लोकल गाडय़ांची संख्या वाढवणे शक्य झाले असते. पण रेल्वेमंत्री सदानंद गौडा यांनी या मागणीचा विचार केलेला नाही. परिणामी मुंबईकरांचा आगामी प्रवास सुखकर होण्याची चिन्हे नाहीत.
एमयुटीपी-२साठी ३७३ कोटी
मुंबईतील रेल्वेच्या प्रकल्पांना गती देणाऱ्या मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या ‘एमयुटीपी-२’ या उपक्रमासाठी रेल्वे मंत्रालयातून यंदा ३७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत मुंबई उपनगरीय रेल्वे सेवेत ७२ नव्या गाडय़ा (८६४ डबे), मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ते कुर्ला आणि ठाणे ते दिवा या दरम्यान पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेचे काम, मुंबई सेंट्रल ते बोरीवली या दरम्यान सहावी मार्गिका, हार्बर मार्गाचे गोरेगावपर्यंत विस्तारीकरण, मध्य रेल्वेमार्गावर डीसी-एसी परिवर्तनाचे काम हे प्रकल्प २०१४-१५ या वर्षांत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद
प्रकल्प अपेक्षित निधी तरतूद
ठाणे-वाशी ५७४ कोटी ५ कोटी
बेलापूर-उरण १,८१४ कोटी ३९ कोटी
बेलापूर-पनवेल (दुपदरीकरण) ३७८ कोटी १ कोटी
दिवा-कल्याण (५वी-६वी मार्गिका) २३१ कोटी ०.३० कोटी
पनवेल-जेएनपीटी १०६ कोटी ३ कोटी
पनवेल-पेण २६२ कोटी २० कोटी
पेण-रोहा २२५ कोटी ३० कोटी
कल्याण-कसारा (३री मार्गिका) २७९ कोटी ८.५ कोटी
एटीव्हीएम विस्तार ४९ कोटी १० कोटी
नवीन पादचारी पूल कुठे?
लोअर परळ, एल्फिन्स्टन रोड, गोरेगाव, वांद्रे, वसई, नालासोपारा आणि विरार.
सरकते जिने किती?
मुंबईकरांसाठी मध्य रेल्वेवर ४१ आणि पश्चिम रेल्वेवर २६ सरकते जिने बसवण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
रेल्वेसंकल्पात खास बात आहे..
उपनगरी रेल्वेसाठी ८६४ नवीन कोचेस पुढील दोन वर्षांत दिले जाणार आहेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची घोषणा करण्यात आली असून उपनगरी गाडय़ांमध्येही स्वयंचलित दरवाजे आणि पादचारी पुलांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईकर प्रवाशांच्या दृष्टीने त्यांना दिलासा देणाऱ्या अनेक बाबी आहेत. रेल्वेमंत्र्यांनी रेल्वेला बेशुध्दावस्थेतून बाहेर काढून नवीन श्वास दिला आहे.
खासदार गोपाळ शेट्टी
उपनगरी गाडय़ा, बाहेरगावी जाणाऱ्या गाडय़ांमध्ये स्वयंचलित दरवाजे यासह प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी अर्थसंकल्पात पावले उचलण्यात आलेली आहेत. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचा संकल्प आहे. डीसी विद्युतप्रणालीचे एसी रूपांतरण दोन वर्षांत पूर्ण केले जाणार आहे. फलाटाची उंची वाढविणे, रेल्वेमार्गावरील पादचारी पूल यासाठी तरतुदी आहेत. कर्जत-लोणावळा आणि कसारा-ईगतपुरी चौपदरी मार्ग याचा विचार करण्यात आला आहे.
-खासदार किरीट सोमय्या</strong>
रेल्वेच्या कारभारात आवश्यक सुधारणा घडवून, आर्थिक टंचाईतून बाहेर काढून नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. परकीय भांडवल आणि खासगी गुंतवणुकीमुळे रेल्वेगाडय़ा व स्थानकांच्या दर्जात आमूलाग्र सुधारणा घडविता येतील. मुंबईकरांसाठी उपनगरी गाडय़ांचे ८६४ अत्याधुनिक नवीन डबे पुढील दोन वर्षांत पुरविले जाणार आहेत. डीसी विद्युतप्रणालीचे एसीमध्ये रुपांतरण झाल्यावर खर्च तर कमी होईल आणि रेल्वेसेवेचा दर्जा सुधारेल. महत्वाच्या ५० स्थानकांवरील स्वच्छतेचे काम खासगी संस्थांकडे सोपविणे, पीपीपी मॉडेलनुसार पायाभूत सुविधा, शुध्द पिण्याचे पाणी, वाय-फाय सुविधा असलेले रेल्वेडबे, फूड कोर्ट, आदी बाबींमुळे रेल्वेप्रवाशांना अतिशय आरामदायी व सुखकर प्रवास करता येईल.
-खासदार पूनम महाजन
लोकलचे अत्याधुनीकरण आणि पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीमुळे मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवरील चित्र बदलून जाईल. केंद्र सरकारने अलीकडेच केलेल्या दरवाढीचा प्रवाशांना फटका बसला असला तरी रेल्वे अर्थसंकल्पामुळे दिलासा मिळाला आहे. रेल्वे गाडय़ांच्या डब्यांच्या संख्येत होणारी वाढ, रेल्वेची गती वाढविण्यासाठी डीसीचे एसीमध्ये करण्यात आलेले रूपांतर, फूड कोर्ट, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, सुरक्षेसाठी उपाययोजना अशा अनेक सुविधांची अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महिलांच्या सुरक्षेसाठी चार हजार महिला पोलीस कॉन्स्टेबलची भरती करण्यात येणार आहे. रेल्वे स्थानकांच्या व्यावसायिक वापरास हिरवा कंदिल दाखविल्याने रेल्वेलाही फायदा होईल.
-खासदार राहुल शेवाळे
