रेल्वे, लोकप्रतिनिधी, राज्य सरकार सारेच उदासीन!

गेल्या आठवडय़ात ठाणे रेल्वे स्थानकाजवळील दुरुस्तीच्या कामामुळे मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय सेवेवर झालेल्या गोंधळात सहा निष्पापांना जीव गमवावा लागला. लाखो प्रवाशांचे हाल झाले. तरी रेल्वे प्रशासन किंवा लोकप्रतिनिधी यांना काही देणे घेणे नव्हते. लाखो मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या रेल्वेच्या प्रश्नांबाबत रेल्वे प्रशासन सुस्त असताना लोकप्रतिनिधी दबाव निर्माण करण्यास साफ अपयशी ठरले आहेत.
मुंबईत उपनगरीय सेवेचा लाभ घेणाऱ्या प्रवाशांची संख्या ७० लाखांच्या आसपास असल्याने साहजिकच रेल्वेच्या प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधी जागरूक असायचे. रामभाऊ म्हाळगी, राम नाईक, राम कापसे, प्रकाश परांजपे ही नेतेमंडळी खासदार असताना रेल्वे प्रवाशांच्या समस्या सोडविण्याकरिता पुढाकार घ्यायचे. ठाणे स्थानकाजवळील दुरुस्तीमुळे गेले चार-पाच दिवस मध्य रेल्वेवरील सेवा पार विस्कळीत झाली असताना एकही खासदार पुढे आला नाही. प्रवाशांच्या समस्या सोडविण्यासाठी रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या बैठकांना खासदार फिरकत नाहीत. गेल्या वर्षी मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांनी आयोजित केलेल्या बैठकांना खासदारांकडून दादच दिली गेली नाही. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी राज्यातील खासदारांची बैठक मुख्यमंत्री बोलावतात. राज्यातील रखडलेल्या रेल्वे प्रश्नांची जंत्री सादर केली जाते. वर्षांनुवर्षे तीच यादी कायम असते.
मुंबईत लेव्हल क्रॉसिंगचा प्रश्न वर्षांनुवर्षे कायम आहे. विक्रोळी स्थानकात पादचारी पूल नसल्याने प्रवाशांना रूळ ओलांडून जावे लागे. पूल उभारण्याची मागणी वर्षांनुवर्षे होत होती. खासदाराने पत्र लिहायचे, त्यावर निधी उपलब्ध झाल्यावर काम करण्यात येईल हे रेल्वेचे ठराविक साच्याचे उत्तर हे नित्याचेच झाले होते. मध्यंतरी मोठा अपघात झाला आणि प्रवाशांचा कडेलोट झाला. प्रवाशांनी रेल्वे मार्ग रोखून धरला आणि रेल्वे प्रशासनाचे डोळे उघडले. जे वर्षांनुवर्षे झाले नाही ते प्रवाशांच्या दणक्याने अवघ्या चार महिन्यांत झाले आणि पादचारी पूल तयार झाला. जोगेश्वरी आणि गोरेगाव येथील पुलाची मागणी पूर्ण होण्यासाठी प्रवाशांना किती वाट बघावी लागली. त्यावरून रेल्वे रोको आंदोलनही झाले होते. आता कुठे या पुलांचे काम प्रगतिपथावर आहे.
खासदार-आमदार प्रवाशांच्या हितापेक्षा स्वत:चा सार्थ साधण्यात किती धन्यता मानतात याचे उदाहरण म्हणजे ठाण्यातील लोकप्रतिनिधी. ठाणे रेल्वे स्थानकात सुधारणा व्हावी यासाठी नव्हे तर ठाणे आणि मुलुंडच्या मधोमध मनोरुग्णालयाच्या जागेवर रेल्वे टर्मिनल उभारण्यात यावे यासाठी ठाण्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना जास्त रस. ठाणे आणि मुंलुंड या दोन रेल्वे स्थानकातील कमी अंतर लक्षात घेता टर्मिनल उभारणे शक्य नाही ही भूमिका रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच मांडली होती. मनोरुग्णालयाची जागा देण्यास राज्याचे आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी यांनी नकार दिला. तरीही ठाण्यातील लोकप्रतिनिधी आग्रही. ठाण्यातील लोकप्रतिनिधी आग्रही असण्याचे दुसरे काही कारण कारणीभूत असण्याची शक्यता जास्त आहे. ठाणे स्थानकात होणारी गर्दी लक्षात घेता नवा पादचारी पूल उभारण्यात आला. पण हा पूल अन्य दोन जुन्या पुलांच्या धर्तीवर रेल्वे स्थानकाबाहेरील सॅटिस पुलाला जोडण्यात न आल्याने प्रवाशांना या पुलाचा वापर केल्यास दोनदा चढ-उतार करावी लागते. परिणामी या नव्या पुलाचा वापर करण्याचे प्रवासी टाळतात. या नव्या पुलाच्या उद्घाटनावरून ठाण्याचे खासदार संजीव नाईक आणि शिवसेनेमध्ये श्रेयाची लढाई झाली होती. पण सॅटिस पुलाला हा पूल जोडावा म्हणून दोन्ही बाजू प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.
तिकिटांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेता प्रवाशांनी स्मार्टकार्डाचा वापर करावा, असा रेल्वेचा आग्रह असतो. मात्र या कार्डाचा वापर करण्यासाठी नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांमध्ये पुरेशी यंत्रेच उपलब्ध झालेली नाहीत. कोपरखैरणे रेल्वे स्थानकात ठाणे-बेलापूर मार्गाच्या  बाजूला हे यंत्रच नाही. प्रवाशांनी तक्रार करूनही रेल्वेचे अधिकारी लक्ष देत नाहीत, असा अनुभव येतो. नव्या तिकीट खिडक्या उभारण्यात आल्याबद्दल रेल्वेने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली. पण जुन्या खिडक्या बंद करून नव्या खिडक्या सुरू झाल्या. यामुळे खिडक्यांच्या संख्येत  वाढ झालेली नाही.
पुरेशा निधीअभावी मुंबईतील उपनगरीय सेवा सुधारण्याकरिता रेल्वेने राज्य शासनाकडे हात पसरले आहेत. राज्यातील काही मार्गासाठी ५० टक्के वाटा उचलण्याचे महाराष्ट्र शासनाने मान्यही केले. मुंबईतील उपनगरीय सेवेच्या माध्यमातून रेल्वेला दरवर्षी ८०० कोटींच्या आसपास महसूल मिळतो. मुंबई ही सोन्याचे अंडे देणारे कोंबडी असल्याचा समज बहुधा दिल्लीकरांचा झाला आहे. यामुळेच मुंबईत कररूपाने जमा होणारा निधी मुंबईतच वापरण्याऐवजी देशात अन्यत्र वापरण्यावर त्यांचा भर असतो. रेल्वेचेही तसेच. रेल्वेच्या जागेत झोपडय़ा उभारण्यास रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनीच मदत केली. त्यांचे पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी मात्र राज्य सरकारवर टाकण्यात आली. रेल्वे आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वयचा अभाव आहे. यातूनही प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. सध्याच्या रेल्वे मार्गाच्या रुंदीकरणावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यावर उपाय म्हणून म्हणून सध्याच्या मार्गाच्या वर (एलिव्हेटेड) नवीन मार्ग बांधण्याची रेल्वेची योजना आहे. मात्र त्यासाठी राज्य शासनाने जादा सवलती द्याव्यात अशी रेल्वेची भूमिका आहे. रेल्वे राज्य सरकारवर जबाबदारी ढकलत असताना प्रवाशांचे हाल काही कमी होताना दिसत नाहीत.