सातव्या वेतन आयोगामुळे रेल्वेच्या एकूण खर्चात २७ हजार कोटी रुपयांची वाढ होणे अपेक्षित असल्याने ही तूट भरून काढण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने येत्या अर्थसंकल्पात प्रवासी भाडय़ात किमान १० टक्क्यांची वाढ करण्याचा विचार चालवला आहे. मात्र ही तूट भरून काढण्यासाठी सर्वस्वी प्रवाशांवर भाडेवाढीचे ओझे टाकण्याबरोबरच ज्यांच्या फायद्यासाठी हा सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात येत आहे, त्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडूनही वसुली केली जावी, अशी मागणी मुंबईकर प्रवासी संघटनांनी केली आहे. सध्या फुकटात प्रवास करणाऱ्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना ही सवलत न देता त्यांनाही तिकीट काढणे अनीवार्य करा, अशी मागणी प्रवासी संघटनांकडून पुढे येत आहे. यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात प्रवासी भाडय़ात १० टक्क्यांची वाढ करण्याबाबत रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे बोर्ड विचार करत आहे. यासाठी सातव्या वेतन आयोगामुळे रेल्वे मंत्रालयावर पडणाऱ्या ओझ्याचे कारणही पुढे करण्यात येत आहे. रेल्वेचे प्रवासी भाडे कमी आहे. त्यात वाढ होणेही मान्य आहे. पण सातव्या वेतन आयोगाचा फायदा रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना होणार आहे. त्यांच्या फायद्यासाठी प्रवाशांवर भाडेवाढीचे ओझे टाकणे अन्यायकारक आहे, अशी भूमिका मुंबईतील प्रवासी संघटनांनी मांडली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

* कर्मचाऱ्यांनाही तिकीट अनिवार्य करा’
* एकटय़ा मुंबईत पश्चिम आणि मध्य रेल्वे या दोन विभागांत मिळून सुमारे ७० ते ७५ हजार रेल्वे कर्मचारी काम करतात. या कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबियांनाही उपनगरीय रेल्वे प्रवास फुकट आहे. एका कुटुंबात किमान तीन लोक धरले, तरी तब्बल दोन ते सव्वा दोन लाख प्रवासी फुकटात प्रवास करतात. एवढय़ा प्रवाशांनी नियमित मासिक पास किंवा तिकीट काढून प्रवास केल्यास हे उत्पन्न वर्षांला खूप जास्त असेल. त्यामुळे रेल्वेला आवश्यक निधी मिळेल, अशी भूमिका ठाणे रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष आणि उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाचे संघटक नंदकुमार देशमुख यांनी मांडली.
* तिकीट दरांत वाढ झाली पाहिजे, हे रेल्वेचे म्हणणे मान्य आहे. मात्र वाढीव तिकीट दरांच्या तुलनेत वक्तशीर सेवा आणि सुरक्षित प्रवासाची हमी रेल्वे देणार का, असा प्रश्न प्रवासी संघटनेच्या महिला प्रतिनिधी लता अरगडे यांनी उपस्थित केला. रेल्वेने आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून आधी तिकिटाचे पैसे वसूल करावेत आणि मगच त्यांच्या वेतनात वाढ करणारा सातवा वेतन आयोग स्वीकारावा, असे मत त्यांनी मांडले. याबाबतचे निवेदन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

* कर्मचाऱ्यांनाही तिकीट अनिवार्य करा’
* एकटय़ा मुंबईत पश्चिम आणि मध्य रेल्वे या दोन विभागांत मिळून सुमारे ७० ते ७५ हजार रेल्वे कर्मचारी काम करतात. या कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबियांनाही उपनगरीय रेल्वे प्रवास फुकट आहे. एका कुटुंबात किमान तीन लोक धरले, तरी तब्बल दोन ते सव्वा दोन लाख प्रवासी फुकटात प्रवास करतात. एवढय़ा प्रवाशांनी नियमित मासिक पास किंवा तिकीट काढून प्रवास केल्यास हे उत्पन्न वर्षांला खूप जास्त असेल. त्यामुळे रेल्वेला आवश्यक निधी मिळेल, अशी भूमिका ठाणे रेल्वे प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष आणि उपनगरीय रेल्वे प्रवासी एकता महासंघाचे संघटक नंदकुमार देशमुख यांनी मांडली.
* तिकीट दरांत वाढ झाली पाहिजे, हे रेल्वेचे म्हणणे मान्य आहे. मात्र वाढीव तिकीट दरांच्या तुलनेत वक्तशीर सेवा आणि सुरक्षित प्रवासाची हमी रेल्वे देणार का, असा प्रश्न प्रवासी संघटनेच्या महिला प्रतिनिधी लता अरगडे यांनी उपस्थित केला. रेल्वेने आपल्या कर्मचाऱ्यांकडून आधी तिकिटाचे पैसे वसूल करावेत आणि मगच त्यांच्या वेतनात वाढ करणारा सातवा वेतन आयोग स्वीकारावा, असे मत त्यांनी मांडले. याबाबतचे निवेदन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.