मुंबईतील उपनगरी रेल्वेसेवा तांत्रिक बिघाडांमुळे वारंवार कोलमडत असताना, त्यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी उपनगरी गाडय़ांमधील ठरावीक वेळेतील (पीक अवर्स) गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आस्थापनांनी कार्यालयांच्या वेळा बदलण्याची सूचना रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केली आहे. तर रेल्वेमार्गावर सीएसटी ते पनवेल आणि चर्चगेट ते विरार असा उन्नत रेल्वेमार्ग व सहापदरी रस्ता पीपीपी मॉडेलने बांधण्याचे ‘दिवा’ स्वप्न दाखवीत उपनगरी प्रवाशांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न रेल्वेमंत्र्यांनी केला आहे. मुंबईतील उपनगरी वाहतूक सुधारण्यासाठी एमयूटीपी-३ प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात येत असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.
मुंबईत उपनगरी रेल्वेचे वेळापत्रक अलीकडे कोलमडले आहे. त्यामुळे अगोदरच संतापलेल्या प्रवाशांनी दिवा येथे आंदोलन केले. रेल्वेसेवेत सुधारणा होत नसल्याने प्रवाशांमध्ये तीव्र संताप आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई व राज्यातील रेल्वेप्रश्नांबाबत रेल्वेमंत्री प्रभू व रेल्वेचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक झाली. पण त्यात उपनगरी प्रवाशांना दिलासादायक अशा तातडीच्या उपाययोजनांच्या दृष्टीने कोणतेही निर्णय झाले नाहीत. उलट उपनगरी गाडय़ांमध्ये सकाळी व सायंकाळी तीन-चार तास असणारी प्रचंड गर्दी कमी करण्यासाठी कार्यालयांनी आपल्या कामाच्या वेळांमध्ये एक-दोन तासांनी बदल करण्याचा उपाय प्रभू यांनी सुचविला आहे. पण त्यानुसार केंद्र सरकारच्या आस्थापना, त्यांच्याच अधिपत्याखालील रेल्वे आणि राज्य सरकार तरी आपल्या काही विभागांच्या वेळा तरी बदलणार आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. हा प्रस्ताव आपण काही वर्षांपूर्वी म्हणजे ऊर्जामंत्री असतानाच दिला होता, पण त्यावर काहीच झाले नसल्याचे प्रभू यांनीच सांगितले. पण हे झाल्यास कार्यालयांची वीजबचतही होईल, असा दावाही प्रभू यांनी केला.मुंबईत जमिनीवरील रेल्वे धड चालत नसताना आणि पावसाळ्यात पाणी तुंबून वाहतूक कोलमडत असताना आता त्यावर उन्नत रेल्वेमार्ग आणि सहापदरी मार्गाची भन्नाट कल्पना रेल्वेने मांडली आहे. एमयूटीपी-१ व २ हे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रेंगाळले व त्याला पुरेसा निधीही मिळाला नाही. आता एमयूटीपी-३ला मंजुरी दिली जाणार असून, त्यात या उन्नत मार्गाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

प्रकल्पांसाठी संयुक्त यंत्रणा
रेल्वेमंत्री ज्या राज्यातील असतात, त्यांच्या राज्यात प्रकल्प नेले जातात किंवा विशेष लक्ष दिले जाते, असे आरोप होतात. त्यामुळे राज्यांमधील प्रलंबित व नवीन रेल्वे प्रकल्पांसाठी संयुक्त यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) उभारण्यात येईल. संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनीच योग्य निर्णय घेऊन प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवावा, असा प्रस्ताव देण्यात आला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याला तत्त्वत मंजुरी दिली असल्याची माहिती प्रभू यांनी दिली. मुंबईत महापालिकेसह पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या विविध यंत्रणा आहेत. त्यांच्यामध्ये समन्वय ठेवणारी यंत्रणा आता उभारली जाणार आहे. त्याचबरोबर रेल्वे व महापालिका यांनी संयुक्तपणे कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, असेही ठरविण्यात आले आहे.

उपनगरी गाडय़ांमध्ये सकाळी व सायंकाळी तीन-चार तास असणारी प्रचंड गर्दी कमी करण्यासाठी कार्यालयांनी आपल्या कामाच्या वेळांमध्ये एक-दोन तासांनी बदल करण्याचा उपाय प्रभू यांनी सुचविला आहे.

Story img Loader