रेल्वे मंत्रालय पुन्हा मुंबईकडेच
ऊर्जा आणि कोळसा खात्यांमध्ये केलेल्या चांगल्या कामगिरीचे बक्षीस म्हणून राज्यातील राज्यसभेचे खासदार पीयुष गोयल यांच्याकडे रेल्वे या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असली तरी सध्या पुरेशी वीज उपलब्ध असल्याने ऊर्जा खात्यात तेवढे आव्हान नव्हते. या तुलनेत रेल्वेत अपघातांची संख्या कमी करणे आणि आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान गोयल यांच्यासमोर असेल.
ऊर्जा आणि कोळसा खात्याचे मंत्री म्हणून गोयल यांनी आपल्या कामाची गेल्या सव्वा तीन वर्षांत छाप पाडली. गोयल यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा ऊर्जा खात्यात तुलनेत परिस्थिती समाधानकारक होती. यूपीए सरकारच्या काळात गाजलेल्या कोळसा खाणींच्या घोटाळ्यामुळे कोळसा खात्याचा कारभार सुधारण्याचे आव्हान गोयल यांच्यासमोर होते. खात्यात पारदर्शकता आणून कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले. आधीच्या सरकारच्या तुलनेत नव्याने करण्यात आलेल्या खाणींच्या वाटपात जादा निधी सरकारच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले होते. गेल्या वर्षी ८३ खाणींच्या वाटपातून सरकारच्या तिजोरीत २८०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. तसेच कोळसा खाणींचे वाटप करताना ज्या राज्यात खाणी आहेत त्या राज्यांना महसूल देण्याच्या केंद्राच्या योजनेमुळे राज्यांना सुमारे ३५०० कोटींपेक्षा जादा निधी मिळाला होता.
२००५ ते २०१० या काळात देशात वीजनिर्मितीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. वीज टंचाईमुळे भारनियमन किंवा वीज खंडित होण्याचे प्रकार वाढले होते. सुशीलकुमार शिंदे हे ऊर्जामंत्री असताना त्यांनी विजेची स्थापित क्षमता वाढविण्यावर भर दिला होता. त्यातूनच खासगी क्षेत्रांना वीजनिर्मिती क्षेत्रात विविध सवलती देण्यात आल्या. खासगी क्षेत्राने तेव्हा वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली. परिणामी आजच्या घडीला देशात वीजेचा प्रश्न तेवढा गंभीर राहिलेला नाही. खासगी क्षेत्रातील वीजनिर्मिती कंपन्यांकडे पुरेशी वीज असली तरी ती विकत घेण्यासाठी राज्य सरकारे पुढे येत नाहीत. बँकांची बुडित कर्जे (एनपीए) वाढण्यात खासगी ऊर्जा कंपन्या जबाबदार असल्याचा अहवाल मध्यंतरी वित्त विषयक एका संस्थेने तयार केला होता. आंध्र प्रदेशातील एका खासगी कंपनीने कर्जाची रक्कम फेडण्यास असमर्थता व्यक्त करताना आपला प्रकल्प ताब्यात घ्यावा, असे बँकेला कळविले आहे.
रेल्वेचे आव्हान वेगळे
रेल्वे खात्यात सुधारणा घडवून हा विभाग अधिक कार्यक्षम करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची योजना आहे. त्यातूनच रेल्वे खात्याच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९७ वर्षांची परंपरा मोडीत काढण्यात आली. रेल्वे खात्यात व्यापक सुधारणांच्या उद्देशानेच सुरेश प्रभू यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पण नोकरशाहीला हाताळण्यात प्रभू यांना अपयश आल्याचे बोलले जाते. अपघातांची मालिका कमी झाली नाही. तसेच मोदी यांना अपेक्षित अशा सुधारणा करण्यात प्रभू अयशस्वी ठरले. आता ही जबाबदारी पियुष गोयल यांच्या खांद्यावर आली आहे. ऊर्जा खात्याचा सामान्य जनतेशी संबंध येतो. पण गोयल यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हापासून देशात वीज टंचाईचे संकट नव्हते. पुरेशी वीज उपलब्ध असल्याने सामान्य जनतेच्या रोषाला गोयल यांना जावे लागले नाही. याउलट रेल्वे खात्याचा कारभार आहे. देशातील कोटय़वधी नागरिकांचा रेल्वेशी दैनंदिन संबंध येतो. रेल्वेचा कारभार हा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे चालतो, असे सांगण्यात येते. यामुळेच नोकरशहांना सरळ करून रेल्वेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे आव्हान गोयल यांच्यासमोर आहे.
मुंबईला झुकते माप मिळणार का ?
सुरेश प्रभू यांच्यानंतर रेल्वे खात्याचा पदभार सोपविण्यात आलेले पियुष गोयल हे सुद्धा मुंबईकर असून, त्यांच्याकडून प्रवाशांच्या मोठय़ा अपेक्षा आहेत. प्रभू यांनी मुंबईतील उपनगरीर सेवेत सुधारणा करण्यावर भर दिला होता. गोयल हे मुंबईला न्याय देतील, अशा अपेक्षा आहेत.
ऊर्जा आणि कोळसा खात्यांमध्ये केलेल्या चांगल्या कामगिरीचे बक्षीस म्हणून राज्यातील राज्यसभेचे खासदार पीयुष गोयल यांच्याकडे रेल्वे या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असली तरी सध्या पुरेशी वीज उपलब्ध असल्याने ऊर्जा खात्यात तेवढे आव्हान नव्हते. या तुलनेत रेल्वेत अपघातांची संख्या कमी करणे आणि आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याचे मोठे आव्हान गोयल यांच्यासमोर असेल.
ऊर्जा आणि कोळसा खात्याचे मंत्री म्हणून गोयल यांनी आपल्या कामाची गेल्या सव्वा तीन वर्षांत छाप पाडली. गोयल यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हा ऊर्जा खात्यात तुलनेत परिस्थिती समाधानकारक होती. यूपीए सरकारच्या काळात गाजलेल्या कोळसा खाणींच्या घोटाळ्यामुळे कोळसा खात्याचा कारभार सुधारण्याचे आव्हान गोयल यांच्यासमोर होते. खात्यात पारदर्शकता आणून कोळसा खाणींचे वाटप करण्यात आले. आधीच्या सरकारच्या तुलनेत नव्याने करण्यात आलेल्या खाणींच्या वाटपात जादा निधी सरकारच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केले होते. गेल्या वर्षी ८३ खाणींच्या वाटपातून सरकारच्या तिजोरीत २८०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. तसेच कोळसा खाणींचे वाटप करताना ज्या राज्यात खाणी आहेत त्या राज्यांना महसूल देण्याच्या केंद्राच्या योजनेमुळे राज्यांना सुमारे ३५०० कोटींपेक्षा जादा निधी मिळाला होता.
२००५ ते २०१० या काळात देशात वीजनिर्मितीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. वीज टंचाईमुळे भारनियमन किंवा वीज खंडित होण्याचे प्रकार वाढले होते. सुशीलकुमार शिंदे हे ऊर्जामंत्री असताना त्यांनी विजेची स्थापित क्षमता वाढविण्यावर भर दिला होता. त्यातूनच खासगी क्षेत्रांना वीजनिर्मिती क्षेत्रात विविध सवलती देण्यात आल्या. खासगी क्षेत्राने तेव्हा वीजनिर्मितीच्या क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक केली. परिणामी आजच्या घडीला देशात वीजेचा प्रश्न तेवढा गंभीर राहिलेला नाही. खासगी क्षेत्रातील वीजनिर्मिती कंपन्यांकडे पुरेशी वीज असली तरी ती विकत घेण्यासाठी राज्य सरकारे पुढे येत नाहीत. बँकांची बुडित कर्जे (एनपीए) वाढण्यात खासगी ऊर्जा कंपन्या जबाबदार असल्याचा अहवाल मध्यंतरी वित्त विषयक एका संस्थेने तयार केला होता. आंध्र प्रदेशातील एका खासगी कंपनीने कर्जाची रक्कम फेडण्यास असमर्थता व्यक्त करताना आपला प्रकल्प ताब्यात घ्यावा, असे बँकेला कळविले आहे.
रेल्वेचे आव्हान वेगळे
रेल्वे खात्यात सुधारणा घडवून हा विभाग अधिक कार्यक्षम करण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची योजना आहे. त्यातूनच रेल्वे खात्याच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची ९७ वर्षांची परंपरा मोडीत काढण्यात आली. रेल्वे खात्यात व्यापक सुधारणांच्या उद्देशानेच सुरेश प्रभू यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. पण नोकरशाहीला हाताळण्यात प्रभू यांना अपयश आल्याचे बोलले जाते. अपघातांची मालिका कमी झाली नाही. तसेच मोदी यांना अपेक्षित अशा सुधारणा करण्यात प्रभू अयशस्वी ठरले. आता ही जबाबदारी पियुष गोयल यांच्या खांद्यावर आली आहे. ऊर्जा खात्याचा सामान्य जनतेशी संबंध येतो. पण गोयल यांनी पदभार स्वीकारला तेव्हापासून देशात वीज टंचाईचे संकट नव्हते. पुरेशी वीज उपलब्ध असल्याने सामान्य जनतेच्या रोषाला गोयल यांना जावे लागले नाही. याउलट रेल्वे खात्याचा कारभार आहे. देशातील कोटय़वधी नागरिकांचा रेल्वेशी दैनंदिन संबंध येतो. रेल्वेचा कारभार हा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीप्रमाणे चालतो, असे सांगण्यात येते. यामुळेच नोकरशहांना सरळ करून रेल्वेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचे आव्हान गोयल यांच्यासमोर आहे.
मुंबईला झुकते माप मिळणार का ?
सुरेश प्रभू यांच्यानंतर रेल्वे खात्याचा पदभार सोपविण्यात आलेले पियुष गोयल हे सुद्धा मुंबईकर असून, त्यांच्याकडून प्रवाशांच्या मोठय़ा अपेक्षा आहेत. प्रभू यांनी मुंबईतील उपनगरीर सेवेत सुधारणा करण्यावर भर दिला होता. गोयल हे मुंबईला न्याय देतील, अशा अपेक्षा आहेत.
