रुळांलगतच्या शेतीची जबाबदारीही रेल्वेचीच!

मुंबई : ‘रेल्वे रुळांलगतच्या अतिरिक्त जागेवर भाज्यांच्या शेतीची कल्पना चांगली आहे; परंतु लोकांचे आरोग्य धोक्यात घालणारी, त्याच्याशी तडजोड करणारी शेती काय उपयोगाची?’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे रुळांलगत सांडपाण्यावर केल्या जाणाऱ्या शेतीवरून रेल्वे प्रशासनाला फटकारले. या शेतीसाठी सांडपाण्याचा वापर केला जाणार

नाही ही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही रेल्वे प्रशासनाची आहे. त्यामुळे त्याचे पालन न करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.

गेली कित्येक वर्षे मुंबई आणि उपनगरातील रेल्वे रुळांलगत विविध भाज्यांची शेती केली जाते. रेल्वे प्रशासनातर्फेच अशी शेती करण्याचे परवाने दिले जातात. मात्र या शेतीसाठी सर्रासपणे सांडपाण्याचा वापर केला जातो. हा प्रकार लोकांच्या जिवाशी खेळ असल्याचेही अनेकदा पुराव्यानिशी मांडण्यात आलेले आहे. मात्र अशा प्रकारे शेती करणाऱ्यांवर कारवाई झालेली ऐकिवात नाही. हीच बाब जे. पी. खरगे या वकिलाने जनहित याचिकेच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.

मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ही शेती कशी लोकांसाठी कशी जीवघेणी आहे हे न्यायालयाला सांगितले. शेतीसाठी सर्रासपणे सांडपाण्याचा वापर केला जातो. त्यातील विषारी घटक भाज्यांमध्ये येतात. लोकलसह विविध मंडईंमध्ये या भाज्या विकल्या जातात, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. या भाज्यांची रासायनिक चाचणी केली असता त्यात मोठय़ा प्रमाणात शिसे, रासायनिक मूलद्रव्ये, तांबे आणि अन्य धातूंचा समावेश असलेले आढळून आल्याचेही खरगे यांनी रासायनिक चाचणीचा अहवाल देत न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

त्याला उत्तर देताना रेल्वेच्याच ‘क’ आणि ‘ड’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना रेल्वे रुळांलगतच्या अतिरिक्त जागांवर शेती करण्यास परवानगी देण्यात आले असून त्यासाठी परवानेही दिलेले आहेत, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनातर्फे अ‍ॅड्. सुरेश कुमार यांनी न्यायालयाला दिली. त्यावर रुळांलगतच्या अतिरिक्त जागेवर शेतीची कल्पना चांगली आहे. मात्र ही शेती लोकांचे आरोग्य धोक्यात घालणारी नसावी, असे न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला सुनावले.

या शेतीसाठी सांडपाण्याचा वापर केला जाणार नाही याची काळजी रेल्वे प्रशासनाने घ्यावी, असेही न्यायालयाने बजावले. त्यामुळे शेतीसाठी सांडपाण्याचा वापर करणाऱ्यांवर परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.