उच्च न्यायालयाचे आदेश
मुंबई : मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने महिलांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, असे बजावत उच्च न्यायालयाने महिला सुरक्षेप्रकरणी स्वत:हून दाखल केलेली याचिका नुकतीच निकाली काढली. पुन्हा अशा घटना घडल्यास दाद मागण्यासाठी न्यायालयाचे दार सदैव खुले आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सकाळच्या वेळी ठाणे-वाशी लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या महाविद्यालयीन तरुणीचा विनयभंग केल्याच्या वृत्ताची दखल घेत महिला सुरक्षेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तरुणीने रेल्वे सुरक्षा दलाच्या (आरपीएफ) जवानाकडे तक्रार केली होती. मात्र तक्रार नोंदवून घेण्याऐवजी डब्यात घुसलेल्या इसमाने तुझ्यावर बलात्काराचा किंवा तुझ्याकडील वस्तू लुटण्याचा प्रयत्न केला, असा उलट सवाल जवानाने या तरुणीला केला. एवढेच नव्हे, तर तिने नकारात्मक उत्तर दिल्यानंतर या जवानाने तिला विनयभंगच तर झाला आहे ना, मग तक्रार करू नकोस, असा अजब सल्लाही दिला होता.
मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी महिला सुरक्षेसाठी आवश्यक ते प्रयत्न केले जात असल्याची हमी रेल्वे प्रशासनातर्फे देण्यात आल्यावर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. मात्र आरपीएफच्या जवानाच्या कृतीविषयी नाराजी व्यक्त करताना त्याने दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेमुळेच न्यायालयाला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिका दाखल करून घेतल्यानंतर प्रकरणाचे गांभीर्य समजून घेत रेल्वे प्रशासनाने महिलांचा प्रवास सुरक्षित होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत आणि यापुढेही त्या केल्या जातील, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच याचिका निकाली जरी काढली जात असली तरी पुन्हा अशा घटना घडल्या तर न्यायालयाचे दार सदैव खुले आहे हेही सजग नागरिकांनी लक्षात ठेवावे, असे नमूद केले.
रेल्वेने केलेल्या उपाययोजना
स्थानके आणि महिलांच्या डब्यात सीसीटीव्ही कॅमेरे, पॅनिक बटण बसवण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. याशिवाय पोलिसांना महिलांवरील अत्याचाराचे गांभीर्य पटवून देण्यात आले आहे. अशी प्रकरणे कशी हाताळावीत याचेही प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. महिलांच्या डब्यात रात्री आणि पहाटेच्या वेळी महिला पोलीस तैनात ठेवण्यात येतात. आरपीएफ जवानांतर्फे महिलांच्या डब्याला भेटी दिल्या जातात. प्रवासादरम्यान अडचणीत असलेल्या महिला प्रवाशांना आवश्यक ती मदत करण्यासाठी ‘सखी’ या समाजमाध्यमावरील गटाची मदत घेतली जाते, असे रेल्वे प्रशासनातर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.