पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांची कसोटी

विनोद तावडे, पंकजा मुंडे व बबनराव लोणीकर या मंत्र्यांवरील गैरव्यवहारांचे आरोप, काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडील गृह खात्याच्या कारभाराबद्दल व्यक्त केलेली नाराजी, कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न तसेच शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, असे एकाहून एक स्फोटक विषय विरोधकांजवळ असले तरी विरोधी पक्षात बसण्याची व सरकारवर प्रहार करण्याची मानसिकता अजूनही काँग्रेस व राष्ट्रवादीमध्ये रुजलेली नसल्याने या संधीचा लाभ विरोधक कसे उठवितात हे सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनातच दिसून येणार आहे. भाजपने मात्र, विरोधकांचे सुरुंग नाकाम ठरविण्यासाठी अगोदरच पथके कामाला लावली आहे. त्यामुळे अधिवेशनात राजकीय रंगांची उधळण पहावयास मिळणार की नेहमीप्रमाणे गुळमुळीतपणे पार पडणार याकडे साऱ्या नजरा लागल्या आहेत.
पंकजा मुंडे यांच्या खात्यातील २०६ कोटी रुपयांच्या खरेदीवरून त्यांनाही अडचणीत आणण्याची काँग्रेसची खेळी आहे. बबनराव लोणीकर यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा गोंधळ आणि दोन बायकांचा मामला हे मुद्देही विरोधकांच्या हाताशी आहेत. मंत्र्यांवर भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची राळ उठवित भाजपला अडचणीत आणण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे.
अनेक वर्षे सत्तेत राहिल्याने काँग्रेस व राष्ट्रवादीची विरोधात बसण्याची मानसिकता तयार झालेली नाही. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने संयुक्तपणे सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आघाडी उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. छगन भुजबळ यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाल्याने राष्ट्रवादीला धक्का बसला आहे. मंत्र्यांवरील आरोपांबरोबरच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसचा भर राहणार आहे. कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत कामकाज रोखण्याचा इशारा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण आणि विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिला आहे. भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील विजयाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. यामुळेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात गाजणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर कुरघोडय़ा करण्याची संधी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे सोडत नाहीत. पण दुसरे ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही पोलिसांच्या कारभारावरून जोरदार टीका केल्याने विरोधकांना आयतेच कोलित मिळाले आहे. मुंबईचा टोल, स्थानिक संस्था कर रद्द केल्यावर त्याला पर्याय, महाविद्यालयीन प्रवेश या विषयांवर चर्चा होईल. नागरिकांना ठराविक मुदतीत सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या महाराष्ट्र सेवाहमी अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले जाईल.