प्रादेशिक भाषांना डावलण्याचा डाव

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षेतून प्रादेशिक भाषा वगळण्याच्या निर्णयावर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रविवारी जोरदार हल्ला चढवला. प्रादेशिक भाषांना बाजूला सारण्याचा हा डाव असल्याची टीका करीत मराठीवरील अन्याय सहन करता कामा नये, ‘यूपीएससी’ची परीक्षा मराठीतूनही व्हायलाच हवी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. मनसे या प्रश्नावर विधिमंडळात आवाज उठवणार असून राज्याच्या ४८ खासदारांनी संसदेत आवाज उठवून केंद्रावर दबाव आणावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या राज ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेत ‘यूपीएससी’च्या परीक्षेतून प्रादेशिक भाषांना हद्दपार करण्याच्या निर्णयाचे पडसाद उमटले. १९८०-९० या कालावधीत केवळ १० ते १२ मराठी मुले ‘यूपीएससी’ परीक्षेत उत्तीर्ण होत. १९९०-२००० या दशकात हे प्रमाण ५० पर्यंत वाढले. २००० ते २०१० या कालावधीत ते ८० ते ९० पर्यंत पोहोचले. २०१० ते आतापर्यंत ते १२० पर्यंत वाढले. असे असताना घेण्यात आलेला हा निर्णय देशातील प्रादेशिक भाषांना बाजूला सारण्याचा डाव असल्याची टीका राज यांनी केली. हिंदीतून परीक्षा देण्याची मुभा आहे ती तरी का? असा सवालही त्यांनी केला. मराठी मुलांवरही या निर्णयामुळे अन्याय होणार आहे. मराठीतून परीक्षा देण्याच्या संधीचा लाभ घेत अनेक मराठी मुले आयएएस, आयपीएस अधिकारी झाले आहेत. त्यांच्यापैकी काहींशी बोलणे झाले. त्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे, असे राज यांनी सांगितले.
हा प्रश्न मराठी मुलांच्या हिताचा असल्याने मनसेचे आमदार विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या मुद्दय़ावर आवाज उठवणार आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनीही याविषयी केंद्राशी बोलावे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही केंद्र सरकारवर दबाव आणावा. द्रमुकच्या खासदारांनी या प्रश्नावर संसदेत आवाज उठवला. महाराष्ट्राच्या ४८ खासदारांनीही या प्रश्नावर एकत्र येऊन आवाज उठवावा, असे आवाहन राज यांनी केले.