सिडकोकडून जमीन उपलब्ध होत नाही, असे कारण देत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी आपले सानपाडय़ातील निवासी इमारतीत चालविले जाणारे वादग्रस्त ‘एमएसएस वाणिज्य महाविद्यालय’ अखेर अन्य संस्थेकडे सुपूर्द करून या प्रकरणातून अंग काढून घेण्याचा निर्णय घेतला.
या महाविद्यालयात किमान पात्रता निकषांचीही पूर्तता करण्यात आली नव्हती. खुद्द शिक्षणमंत्र्यांच्याच महाविद्यालयात सुविधांचा अभाव असल्याने टोपे यांना नाचक्कीला तोंड द्यावे लागले होते. या महाविद्यालयाचे ओझे पेलेनासे झाल्यामुळे त्यांनी ते ‘बॉम्बे बन्ट्स असोसिएशन’ या संस्थेकडे हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी विनंती मुंबई विद्यापीठाकडे केली आहे.
टोपे यांचे वडील अंकुशराव टोपे अध्यक्ष असलेल्या ‘मत्स्योदरी शिक्षण संस्थे’मार्फत हे महाविद्यालय चालविले जाते. राजेश टोपे या संस्थेचे सचिव आहेत. महाविद्यालयाकडे स्वत:ची इमारत नसल्याने ते सानपाडय़ातील ‘सिलिकॉन टॉवर’ या निवासी इमारतीत भाडेतत्त्वावर चालविले जाते. या शिवाय महाविद्यालयात शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मचाऱ्यांचीही वानवा आहे. महाविद्यालयात पिण्याचे पाणी, ग्रंथालय, वर्गखोल्या, खेळाचे मैदान, संगणक आदी अनेक मूलभूत व अत्यावश्यक सुविधांचीही सोय नाही. मुळात किमान पात्रता निकषांची पूर्तता नसताना विद्यापीठाने या महाविद्यालयाला मान्यता दिलीच कशी, असा मनविसेचा सवाल होता. संघटनेच्या तक्रारीवरून विद्यापीठाने महाविद्यालयाची चौकशी केली. विद्यापीठाच्या चौकशी समितीतही पात्रता निकषांची पूर्तता केली नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. हा अहवाल विद्यापीठाने जाहीर केला नाही.
वेगळा न्याय
‘बॉम्बे बंट्स असोसिएशन’कडे महाविद्यालयासाठी सुविधा उपलब्ध आहेत. आपले महाविद्यालय या संस्थेला देताना खुद्द अंकुशराव टोपे यांनीच हा खुलासा केला आहे. ज्या संस्थेकडे स्वत:ची इमारत व भौतिक सुविधा असताना त्यांना विद्यापीठ परवानगी देते. आणि ज्या संस्थेकडे स्वत:ची इमारतही नाही, अशा संस्थेला केवळ शिक्षणमंत्र्यांची संस्था म्हणून मान्यता देते, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो.