केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांना बीएजी चित्रपट प्रशिक्षण संस्थेसाठी भूखंड देताना गैरव्यवहार झाला. त्यामुळे या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. शुक्ला यांच्याशी या भूखंडाबाबत केलेला करार रद्द केल्याची कागदपत्रे सोमवारी राज्य सरकारतर्फे सादर करण्यात आल्यावर उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.
शुक्ला यांनी भूखंड परत केलेला असून सरकारनेही भूखंड करार रद्द केल्याचे नमूद केले आहे. किती लोक अशाप्रकारे भूखंड परत करतात, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच केला. शुक्ला यांनी भूखंड परत करताना शासनाकडूनच दोन कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा मुद्दा तरी निकाली काढावा, अशी मागणी  याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. विभव कृष्णन् यांनी केली. परंतु हा मुद्दा सरकार दरबारी प्रलंबित असून सरकारच त्यावर अंतिम निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी या निर्णयाला आव्हान देण्याची मुभा याचिकार्त्यांना असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.  प्राथमिक शाळा आणि खेळाच्या मैदानासाठी आरक्षित असलेला हा भूखंड २००८मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शुक्ला यांच्या बीएजी चित्रपट प्रशिक्षण संस्थेसाठी कवडीमोल दरात
उपलब्ध करून दिला होता, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.