राज्य बँकेच्या १६०० कोटी रुपयांच्या नुकसानीस जबाबदार संचालकांवरील कारवाईचे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचा आरोप असलेल्या संचालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यास चौकशी अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने दोन आठवडय़ांची मुदत देण्यात आली आहे. ही चौकशीच बंद करण्याची मागणी बँकेच्या माजी संचालकांनी केल्याने त्यावर न्यायालय कोणती भूमिका घेते यावरच या कारवाईचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
राज्य बँकेच्या तत्कालिन संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे बँकेचे १६०० कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका चौकशी अधिकाऱ्याने ठेवल्यानंतर या नुकसानीस जबाबदार कोण याची निश्चिती करण्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये चौकशी सुरू करण्यात आली असून शिवाजीराव पहिनकर यांच्यापुढे सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. संचालकांना त्यांवरील आरोपांना उत्तर देण्यासाठी आतापर्यंत तीनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य बँकेने कागदपत्र दिलेली नसल्याचे कारण पुढे करीत या संचालकांनी पुन्हा मुदतवाढ मागितली. मात्र कायद्याच्या कलम १४अ अन्वये पुन्हा मुदतवाड देता येणार नाही अशी भूमिका चौकशी अधिकाऱ्यांनी घेतल्याने अडचणीत सापडलेल्या संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली.   राज्य बँकेच्या संदर्भात नियम ८३ अन्वये झालेली चौकशी, त्याचा अहवाल आणि कलम ८८ नुसार सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका गुलाबराव शेळके यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.