मुंबई : सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगून पैशांची फसवणूक करणाऱ्या आरोपींकडून जप्त केलेली रक्कम परत मिळावी या मागणीसाठी अभिनेता आणि चित्रपट निर्माता राकेश रोशन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने सोमवारी प्रकरणातील दोन तोतया सीबीआय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली. याआधी रोशन यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने सीबीआय आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती.
रोशन यांची २०११ मध्ये तोतया सीबीआय अधिकाऱ्यांनी ५० लाख रुपयांची फसवणूक केली होती. त्यातील उर्वरित २० लाख रुपये परत मिळावेत यासाठी रोशन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या एकलपीठासमोर रोशन यांची याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, सीबीआय वगळता याचिकेतील अन्य प्रतिवादींचे प्रतिनिधी न्यायालयात उपस्थित नसल्याची बाब न्यायालयाच्या लक्षात आली आणि न्यायालयाने त्याबाबत विचारणा केली. त्यावर, फसवणुकीचा आरोप असलेल्या दोन प्रतिवादींचे प्रतिनिधी वैयक्तिकरित्या नोटीस देऊनही उपस्थित नसल्याचे रोशन यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय खासगी नोटीस का दिली, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यानंतर, रोशन यांच्या वकिलांनी दोन तोतया अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक नोटीस देण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य करून दोन्ही तोतया अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली.
प्रकरण काय ?
एका निर्मात्याने केलेल्या तक्रारीवरून उद्भवलेल्या कथित वादावर तोडगा काढण्याचा बहाणा करून आरोपींनी रोशन यांच्याशी संपर्क साधला होता. तसेच आपण सीबीआयचे अधिकारी असल्याचे रोशन यांना सांगितले होते. तक्रारदार निर्माता न्यायालयाबाहेर वाद मिटवण्यास तयार झाल्याने रोशन यांनी या तोतया सीबीआय अधिकाऱ्यांना ५० लाख रुपये दिले. परंतु, नंतर हे अधिकारी तोतया असल्याचे लक्षात आल्यावर रोशन यांनी ऑगस्ट २०११ मध्ये राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) धाव घेऊन तक्रार दाखल केली होती. हे प्रकरण नंतर सीबीआयकडे वर्ग झाले आणि रोशन यांची ५० लाख रुपयांना फसवणूक करणाऱ्या दोघांना अटकही करण्यात आली. आरोपींनी रोशन यांच्यासह आणखी काहीजणांची फसवणूक केल्याचेही तपासात उघड झाले. सीबीआयने आरोपींकडून रोशन यांच्या ५० लाख रुपयांसह २.९४ कोटी रुपयांची रक्कम आणि २१ स्थावर मालमत्तांची कागदपत्रे हस्तगत केली होती. हा सगळा ऐवज विशेष न्यायालयाकडे जमा करण्यात आला होता.
हेही वाचा – आरडीएक्सबाबत दूरध्वनी करणाऱ्याला अटक; आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा
…. म्हणून रोशन यांची उच्च न्यायालयात धाव
रोशन यांनी फसवणूक झालेली रक्कम परत मिळण्यासाठी ऑक्टोबर २०१२ मध्ये विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने ९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी त्यांचा अर्ज अंशत: मान्य केला. त्यानुसार, रोशन यांना सुरुवातीला ३० लाख रुपये परत करण्यात आले. याशिवाय खटला निकाली निघेपर्यंत ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईचे बंधपत्र रोशन यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयात सादर केले होते. रोशन यांनी २०२० मध्ये उर्वरित रक्कम परत मिळण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. मात्र, रोशन यांनी नोव्हेंबर २०१२ च्या आदेशाच्या फेरविचाराची मागणी केली होती, असे नमूद करून विशेष न्यायालयाने १४ डिसेंबर २०२१ रोजी त्यांचा अर्ज फेटाळला. या आदेशाला कायद्याने ठरवून दिलेल्या वेळेत आव्हान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे रोशन यांचा अर्ज विचारात घेण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. या निर्णयासह नोव्हेंबर २०१२च्या निर्णयाला रोशन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
