मुंबई : आरे दुग्ध वसाहत परिसरातील रस्त्यालगत असलेली छोटी दुकाने टपऱ्यांवर आरे दुग्ध वसाहत प्रशासनाकडून पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली. कोणतेही पूर्वकल्पना न देता कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. त्याचाच निषेध म्हणून शुक्रवारी जिवाचा पाडा ते आरे दुग्ध वसाहतीपर्यंत बुलडोझर बंदीसाठी फेरी काढण्यात आली होती.
आरे दुग्ध वसाहतीच्या आगोदर या परिसरात आदिवासी पाडे अस्तित्वात आहेत. असे असतानाही मयूर नगर, जीवाचा पाडा या ठिकाणी १९ मार्च रोजी कारवाईची नोटीस लावण्यात आली होती. त्यानंतर लगेच २५ मार्च रोजी मयूर नगर, जीवाचा पाडा येथे कारवाई करण्यात आली. या कारवाईअंतर्गत तेथील स्थानिक आदिवासींची रस्त्या लगत असलेली दुकाने, टपऱ्या यांच्यावर पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात आली आणि यावेळी काही महिलांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. दरम्यान, प्रशासनाने ही कारवाई करण्यापूर्वी स्थानिकांना याबाबत कल्पना दिली नाही असा आरोप वन हक्क समिती, स्थानिक संघटनांनी केला आहे. कारावईच्या निषेधार्थ शुक्रवारी जिवाचा पाडा ते आरे दुग्ध वसाहतीपर्यंत रॅली काढण्यात आली होती.
शहरी भागात असलेले जगातील एकमेव नैसर्गिक जंगल अशी आरेची ओळख आहे. १२८० हेक्टर क्षेत्रातील जंगलात पाच लाखांपेक्षा अधिक वृक्ष/वनस्पती आणि मोठी जैवविविधता आहे. आरेमध्ये वर्षांनुवर्षे आदिवासींचे वास्तव्य आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून आरेतील जंगलात अतिक्रमणे होत असून मेट्रो कारशेड आणि भविष्यात होऊ घातलेल्या प्रकल्पांमुळे हे जंगलच नष्ट होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
मागण्या काय?
मयूर नगर येथे स्थानिक आदिवासींना दुकाने लावण्याकरिता सहकार्य करावे.
आरे येथील स्थानिक आदिवासींना बाजरपेठ उपलब्ध करून द्यावी.
आरे येथील स्थानिक आदिवासींना विदयुत मीटर लावण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे.
भविष्यात आरेतील २७ आदिवासी पाड्यात कुठलाही प्रकारची कारवाई कारण्यापूर्वी स्थानिक संघटनांना विश्वासात घेण्यात यावे.
‘आरे वाचवा’ आंदोलकांचीही साथ
आरे जंगल वाचविण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी २७ पाडय़ांतील आदिवासी रस्त्यावर उतरले असून ‘आरे वाचवा’ आंदोलकांचीही त्यांना आता साथ मिळाली आहे. २०१९ मध्ये रात्री करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीच्या विरोधात आदिवासी रस्त्यावर उतरले होते. काही आदिवासींनी तुरुंगवासही भोगला आहे. मुळात ‘आरे वाचवा’ हा लढा १९९५ पासून सुरू झाला आहे.
वन हक्क मान्यता कायद्याचा लाभ मिळावा
आरेतील वृक्षतोडीविरोधात आंदोलन करत असतानाच येथील आदिवासींनी २००६ वन हक्क मान्यता कायद्याचा लाभ मिळावा यासाठी २०२२ मध्ये मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दावे केले आहेत. २००६ वन हक्क मान्यता कायद्यामुळे आम्हाला आरेच्या जंगलातून कोणी हुसकावून लावू शकत नाही, आम्हाला आमच्या जमिनी कसता येईल आणि जंगल वाचेल असे तेथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
